पाथीभरा मन्दिरको रकम गोलमोल सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन



इलाम । इलामको रोङ गाउँपालिकामा अवस्थित पाथीभरा मन्दिरमा धर्मावलम्बीले दान गरेको भेटी हिनामिना भएको भन्दै व्यापक गुनासो बढेपछि अनुसन्धानका लागि छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । सदस्यमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय इलामका देवीचरण भण्डारी, सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका तर्फबाट पशुपतिकुमार मण्डल, अडिटर किशोरकुमार ताम्राकार रहेका छन् । एक सदस्य रोङ गाउँपालिकाले तोक्ने बताइएको छ ।


गाउँपालिका र सर्वदलीय बैठकबाट नै स्थानीय तहबाट अपारदर्शी हिसाब छानबिन गर्न आग्रह गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाइएको थियो । पत्र आएपछि सत्यतथ्य पत्ता लगाउन समिति गठन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले बताए । उनले सो समितिलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । “सत्यतथ्य बाहिर आउनुप¥यो, उनीहरूले हामीलाई २५ दिनको म्याद माग्नुभएको छ”, उनले भने, “जे भए पनि एउटा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, अब काम हुन्छ ।”

पाथीभरा मन्दिरमा संरक्षण संस्थाले पाँच वर्षमा हिसाब गोलमाल गरेको भन्दै हिसाबको छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले छानबिन समिति गठन गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । समितिले २५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने जनाइएको छ ।

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम मिति २०५५ साल भदौ २५ गते सो संस्था दर्ता भएको जनाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले सूचना जारी गर्दै भनेको छ, “कोल्बुङ इलामको अपारदर्शी कार्यपद्धतिउपर नगरिकस्तरमा समेत उठेको गुनासो सम्बोधनका लागि संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १० (१) बमोजिम विस्तृत छानबिन गरी कानूनी अस्तित्व, कार्य सञ्चालनको अवस्था र आय–व्यय (नगद, जिन्सी)को अद्यावधिक विवरणसहितको यथार्थ प्रतिवेदन पेश गर्न सप्रजिअ ध्रुव कोइरालाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी कार्यादेश दिइसकिएको सबैमा जानकारी गराउँदै उक्त समितिलाई सरोकारवाला सबैबाट सूचना, समन्वय तथा सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछु ।”

यता गाउँपालिका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बो सुवासले प्रशासनको यो कदम स्वागतयोग्य भएको बताए। यद्यपि दबाब नदिई चाहिँ गर्नै नहुनेजस्तो कार्य भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “कमसेकम हामीले प्रशासनलाई जानकारी गराएलगत्तै यो काम भएको भए त्यत्रो महिनाको गाउँपालिकाको आम्दानी त बढ्ने रहेछ । यही निर्णय अगाडि भएको भए रकम हिनामिना कमी हुने रहेछ नि ! बारम्बार पत्र पठाउँदा बल्ल यो काम भएछ, कतिको राम्रो छानबिन हुन्छ त्यो हामी पनि राम्ररी नियाल्छौँ ।” उनले गठित समितिलाई सहयोगसँगै उनीहरूको निष्पक्षतासमेत जाँच गर्ने बताए ।