काठमाडाैँ । नेपाल कानुन समाज/संविधान निगरानी समूहले सरकारले बजेट भाषणमार्फत गरेको निर्वाचन कार्यालयको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन अपिल गरेको छ ।
ती संस्थाले आज प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी निर्वाचन आयोगको संवैधानिक स्वरुप, निर्वाचनका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल चुस्त, दुरुस्त र सुविधा सम्पन्न बनाई आगामी निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, मितव्ययी, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउन सघाउ पु¥याउन सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा अर्थमन्त्रीबाट भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत निर्वाचन एकाइको रुपमा रहने व्यवस्था प्रस्ताव भएकोमा समाज र समूहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
