काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले एक सय स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम विस्तार गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा स्थानीय तहसँगको समन्वय बढाइने बताए ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहका विपन्न र एक महिलालाई सीप क्षमतावृद्धि गरिने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षका रु एक अर्ब ७५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री आचार्यले घरेलु कामको मूल्य निर्धारणका लागि अध्ययन अनुसन्धान कार्य भइरहेको र चार मन्त्रालयका कार्यको लैङ्गिक परीक्षण (जेण्डर एडिट) गर्ने, महिला र बालबालिकामाथि विद्युतीयरुपमा हुन सक्ने हिंसा रोक्ने र बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तय गर्ने कार्य भइरहेको जनाए ।
उनले बेवारिसे र जोखिममा परेका बालालिकाको खोजी, उद्धार र संरक्षणका लागि काम भइरहेको, राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमअन्र्तगत हालसम्म पाँच सय ३६ जनाको उद्धार भएको र काठमाडौँको गोठाटारमा एक सय ६५ शय्याको ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल निर्माण भइरहेको अवगत गराए ।
मन्त्री आचार्यको जवाफमा थप स्पष्टीकरण माग गर्दै सांसद्हरुले समाज कल्याण परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन ठोस कार्यक्रम नभएको, त्यहाँभित्रको अनियमिता नियन्त्रण नभएको, स्थानीय तहसँगको सहकार्य अभिवृद्धि नभएको, अनुगमनको उचित प्रबन्ध नभएको र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को बजेट कटौती गरिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
जवाफमा मन्त्री आचार्यले समाज कल्याण परिषद् स्वायत्त भए पनि यसको नियन्त्रण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न मन्त्रालय गम्भीर भएको बताउँदै बाल अधिकार परिषद्को बजेट कम भए पनि शून्य बजेट नगरिएको स्पष्ट गरे ।
