काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अघि बढेको धितोपत्र व्यापारी र धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) अनुमति (लाइसेन्स) प्रक्रिया सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको निर्देशनपछि फेरि रोकिएको छ । अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकले नयाँ धितोपत्र व्यापारी र स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । “धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको विषयमा समितिले छानबिन गरी निष्कर्ष नपुगेसम्म इजाजतसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ”, समितिले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, समितिबाट विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापनाको काम कारबाही अगाडि नबढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । आगामी बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीलाई बोलाएर यस विषयमा थप छलफल गर्ने निर्णय पनि अर्थ समितिको सोमबारको बैठकले गरेको छ । अहिले अर्थ समितिले रोकेको धितोपत्र व्यवसायीको लाइसेन्स प्रक्रियालाई यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट भने अघि बढ्न फैसला भइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको गत चैत २६ गतेको फैसलाले नयाँ स्टक कम्पनी, कमोडिटी मार्केट र धितोपत्र कारोबारका लागि नयाँ दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) लाइसेन्स जारी गर्न बाटो खुलेको थियो । धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ गते नयाँ स्टक र धितोपत्र दलाल व्यापारीको अनुमतिपत्रका लागि पहिलोपटक आवेदन मागेको थियो ।
बोर्डको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसमेतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले गत असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । उक्त मुद्दा सर्वोच्चको चैत २६ गतेको फैसलाले खारेज गरेपछि धितोपत्र बोर्डले चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै वैशाख १० गतेसम्म आवेदन दिइसक्न भनेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि नयाँ स्टक लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिए पनि धितोपत्र व्यापारी र धितोपत्र दलालको अनुमति प्रक्रिया भने अघि बढिरहेको थियो ।
धितोपत्र बोर्डले जेठ ८ गते सातवटा र जेठ २२ गते ११ वटा गरी १८ वटा कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारी र ब्रोकर लाइसेन्ससमेत दिइसकेको छ । यसरी लाइसेन्स पाइसकेका कम्पनीले न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरे/नगरेको बारे अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अर्थ समितिले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो । नयाँ स्टक लाइसेन्सबारे अर्थ समितिमा दुइ उजुरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि रोकिएको धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमति दिने विषयमा अर्थ समितिमा दुईवटा उजुरी परेका छन् ।
जेठ ७ गते कास्कीका विनोद तिमील्सिनाको नामबाट ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनको सिफारिस प्राप्तिका लागि ४५ दिनको समायावधि तोकि पुनः सूचना गरियोस्’ भन्दै उजुरी परेको छ । त्यस्तै, नेप्से कर्मचारी सङ्घले पनि जेठ ७ गते नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स सम्बन्धमा उजुरी दर्ता गराएको छ ।
“नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९ चैत ३० गते १० दिनको मात्र म्याद राखी पुनः सूचना प्रकाशित गरिएकाले धितोपत्र बजार सञ्चालनको सिफारिस प्राप्तिका लागि धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि सङ्गठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस गर्ने सम्बन्धित निर्देशिका २०७९ बमोजिम ४५ दिनकै म्याद राखी पुनः प्रकाशित गरियोस्”, विनोद तिमील्सिनाले दायर गरेकाे उजुरीमा भनिएको छ ।
नेप्से कर्मचारी सङ्घले दायर गरेको उजुरीमा ‘स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपनि धितोपत्र बोर्डबाट हालसम्म सो निर्णय पालना भएको औपचारिक जानकारी नभएको’ उल्लेख छ ।
