काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले २० पृष्ठ लामो ‘न्यायालय सुधार कार्ययोजना’ प्रस्तुत गरेका छन् ।
बिहीबार जारी संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले २० पृष्ठ लामो ‘न्यायालय सुधार कार्ययोजना’ प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सो क्रममा उनले २०६२ देखि ०६९ सम्मका मुद्दा अहिले निमिट्यान्न पार्न लागिपरेको बताएका छन् ।
‘न्यायाधीश अभावको कारण सर्वोच्चको पाँच वर्ष पुरानो र जिल्ला र उच्च अदालतको दुई वर्ष पुरानो मुद्दा नील गर्न हामी सफल भएनौँ । हाम्रो लक्ष्य २०८० असार मसान्तसम्म नील गर्ने थियो,’ उनले भने, ‘अहिले १५ वर्ष पुराना मुद्दा नील गर्न लागिपरेका छौँ । अहिले २०६२ देखि ०६९ सम्मको मुद्दा निमिट्यान्न पार्न लागिपरेका छौँ ।’
