काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले झापाको केचनाकबलमा साइरन जडान र सुनसरीमा सुरक्षा पोष्ट राख्न सरकारले कुनै पनि अनुमति नदिइएको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रतिप्रश्नको जवाफमा उनले सीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र चुस्त दुरुस्त बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।
उनले सीमा सुरक्षाका लागि हालसम्म दुई सय ५० बिओपी स्थापना गरिएको र थप स्थानमा पनि स्थापना हुने जानकारी दिँदै अर्थतन्त्रमा देखा परेका केही समस्याका कारण आवश्यक सङ्ख्यामा बिओपी भवन बनाउन तत्काल जटिलता रहेको बताए ।
उनले सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षाका लागि परिचालन भएको भए पनि बसोबासका लागि राम्रो व्यवस्था नभएका कारण प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न कठिनाइ भएको स्वीकार गरे । उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उचित बसोबासको प्रबन्धका लागि समेत सरकार दत्तचित्त भएर लागेको उल्लेख गरे ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिजासुसी संयन्त्रका बारेमा कुनै औपचारिक छलफलमा प्रवेश नगरेको जानकारी दिँदै उनले अनौपचारिक रुपमा भने बेला बेलामा छलफल भएको उल्लेख गरे । नियोजित रुपमा धर्म प्रचार र परिवर्तनका सन्दर्भका केही कारबाही भएको जानकारी दिँदै उनले धर्म परिवर्तनका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
सहकारी पीडितको उजुरीले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको कार्यालयको कोठामा भरिएको जानकारी दिँदै सो समस्या समाधानमा सरोकारवाला मन्त्रालयकोसमेत पहलमा आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिए । सिआइबीको नयाँ भवन नभएका कारण काम कारबाहीसमेत प्रभावित भएकाले नयाँ भवन निर्माणका लागि जग्गाको खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
ट्राफिक प्रहरीको स्वास्थ्य अवस्था र काममा सहजताका लागि थप प्रोत्साहनको प्रबन्ध गरिएको, सुरक्षा निकायमा योग र ध्यानलाई नियमित गराउन लागिएको उनले बताए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान खुल्ला रहेको र दोषीमाथि कारबाही हुने उनको दाबी छ । यस्तै, विगतका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टचारमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइने तथा कोही कसैलाई पनि नछाडिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
दैनिक जनजीवन चलाउने सामग्री सीमा नाकाबाट ल्याउनका लागि भन्सार नाकामा सहज बनाइएको भए पनि चोरी निकासी भने पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गरिने उनको भनाइ छ ।
सरकारले गाँजालाई औषधिजन्य उपयोगका लागि अध्ययन अगाडि बढाउने विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको भए पनि नयाँ कानुन नबन्दासम्म विद्यमान कानुन नै कार्यान्वयन हुने बताए ।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई मन्त्रालय मातहत ल्याउन प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको सदनलाई जानकारी दिए ।
