काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुन नसकेपनि नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा कार्य गरिरहेको बताएका छन् ।
‘एजुकेसन इन्टरनेशनलको दक्षिण एसियाली शिक्षक सम्मेलन’ को उद्घाटनसत्रमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै रकम शिक्षा क्षेत्रमा रहेको र लगानीको अपर्याप्तताकाबीच नेपाल सरकारले दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सबैका लागि गुणस्तरीय समतामूलक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि सुधारका पहल सञ्चालन गरिरहेको अवगत गराए ।
‘सीमान्तकृत र विपन्न समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा सहजरूपमा ल्याउन र टिकाइराख्नका लागि सामाजिक र आर्थिक अवरोध हटाउनुपर्छ र शिक्षाले समाजको अग्रगतिमा योगदान दिन सक्नुपर्छ’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने । उनले शिक्षा बाँच्नका लागि नभइ जीवनका लागि हुनुपर्ने बताए ।
‘बाँच्नु जीवनको महत्वपूर्ण पक्ष मात्रै हो, सिंगो जीवन होइन । शिक्षाले वैज्ञानिक र चरित्रवान् असल नागरिक बनाउन भूमिका खेल्न सक्दैन भने त्यो वास्तविक शिक्षा होइन’, उनले भने। गुणस्तरीय र सबैका लागि शिक्षाको कुरा गर्दा आधारभूत आयामलाई बिर्सन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
शिक्षा समाजको आधारस्तम्भ भएकाले समृद्धि र विकासका लागि सक्षम शिक्षा प्रणालीको अनिवार्यतामा जोड दिँदै उनले गरिब र विपन्न समुदायलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा सहज पहुँचका लागि सरकारले मुलुकभर बालविकास कक्षा सञ्चालन र विद्यालयका पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्दै सीमान्तकृत समुदायका महिला र अपांगाता भएका विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकार प्राप्तिका लागि ध्यान दिँदै आएको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा व्यापारिकरण नभइ निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउँदै सामान्यीकरण हुनुपर्ने र शिक्षाका कारण समाजमा वर्ग विभाजन हुन नहुने पक्षमा आफूहरू रहेको स्पष्ट पारे। उनले शिक्षाको प्रणाली र नीतिका विषयमा कुरा गर्दा शिक्षक पहिलो भन्ने सोचलाई ध्यानमा राख्न आग्रह गरे ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको दायित्व र शिक्षकको अधिकार रक्षाका लागि सरकार अग्रसर रहेको बताउँदै शिक्षक सङ्घ-संगठनसँग सामाजिक संवादका माध्यमबाट देखिएका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे ।
