काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले मध्यपहाडी लोकमार्गका दायाँबायाँ निर्माण हुने १० सहरमध्ये दुई सहरलाई नमुनाका रूपमा विकास गर्न लागिएको बताएकी छन्।
मन्त्रालयमा आज आयोजित पूर्वाधार पत्रकारसँगको भेटघाट कार्यक्रममा उनले नगर विकास कोषसँग ऋण सहयोग लिएर दुई सहरलाई नमुनाका रूपमा विकास गर्न लागिएको जानकारी गराएकी हुन् ।
तेह्रथुमको वसन्तपुर र अछामको साँफेबगरलाई १० सहरमध्येको नमुनाका रूपमा विकास गर्न सुरु गर्ने गरी काम अघि बढाइएको हो । यसका लागि कोषले लागतको ५० प्रतिशत ऋण दिने भएको छ । बाँकी ५० प्रतिशत भने मन्त्रालयले नै व्यवस्थापन गर्न लागेको हो ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि धेरै माग भए पनि बजेट नभएका कारण समस्यामा परेको मन्त्री गुरुङले बताइन् । यो कार्यक्रमका लागि तीन किस्तामा ५० हजार दिने गरिएकामा काम नभई यत्तिकै बजेट सकिएको गुनासो सेवाग्राहीबाट आएपछि एकै किस्तामा दिने निर्णय मन्त्रिस्तरबाट भएको पनि उनले कार्यक्रममा सुनाइन् ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको जनता आवास कार्यक्रमको पनि जनस्तरबाट माग धेरै आउने गरेको छ । तर बजेटको अभावका कारण काममा समस्या हुने गरेको छ । विकाससँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयबीच समन्वय गरी काम गर्न लागिएको जानकारी पनि उनले गराइन् । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सिँचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न लागिएको हो ।
संविधानले नै फोहर व्यवस्थापनको काम स्थानीय सरकारलाई दिएकाले कानुनी र प्राविधिक सहयोग भने मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ । फोहर व्यवस्थापनलाई पाठ्यक्रममै राखेर विद्यार्थीकालदेखि नै जागरणमूलक अभियान चलाउन लागिएको मन्त्री गुरुङले बताइन् ।
नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा राजधानीको फोहर व्यवस्थापनका लागि संरचना निर्माण पनि मन्त्रालयले नै गरेको छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि नीतिगत विषयमा पनि मन्त्रालयले नै काम गर्दै आएको छ ।
देशभरका सहरलाई व्यवस्थित बनाउने, वाग्मती नदीलाई स्वच्छ एवं पवित्रस्थलका रूपमा विकास गर्न आवश्यक काम गर्ने, राजधानीका चार कुनामा सहर निर्माण गर्न जग्गा रोक्का राख्दा धेरैलाई अप्ठ्यारो भएको गुनासो सुनिन आएकाले व्यावहारिकरूपमा निर्णय गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि मन्त्री गुरुङले गराइन् । मन्त्रालयले नयाँ सहर, स्मार्ट सिटीलगायत कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता साथ अघि बढाउने जनाएको छ ।
राजधानीमा धोबीखोला कोरिडोर, बाहिरी चक्रपथलगायत काम पनि मन्त्रालयले महत्त्वका साथ अघि बढाउने भएको छ । फोहर व्यवस्थापनका लागि स्रोतमै वर्गीकरण र प्लास्टिक झोलाले पारेको प्रभावलाई न्यून गर्न सुर्ती, चुरोट, गुट्खा, सुपारीलगायत सामग्रीलाई प्लास्टिक झोलाले नबेर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि सम्बोधन गरेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ ।
