काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका कार्यबाहक सभापति डा. कालुराम राईले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक हस्तक्षेप नीति विकास गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल नेत्रहीन सङ्घले आज आयोजना गरेको कार्यशालामा सांसद राईले प्रारम्भिक हस्तक्षेपले जन्मदेखि तीन वर्षसम्मका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई प्रदान गरिने सेवाको उपलब्धतामा सहजता हुने बताए ।
बालबालिकालाई व्यावसायिक थेरापी, स्पिच थेरापी, फिजिकल थेरापी र व्यवहारात्मक हस्तक्षेप जस्ता सेवा उपलब्ध गराउन नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव गौरीशङ्कर पाण्डेले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक हस्तक्षेप नीति विकास गर्न प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गरिने बताए ।
शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक डा. दिव्या दवाडीले विशेष शिक्षा सेवाको आवश्यकतालाई पनि उक्त नीतिले सघाउने बताए ।
सङ्घका अध्यक्ष सुरेशचन्द्र न्यौपानेले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक हस्तक्षेप नीति विकास गरेपछि उनीहरुलाई समान अवसर प्रदान गर्न पूर्ण र प्रभावकारी सामाजिक समावेशीकरण हुने बताए ।
सङ्घका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर लिम्बूले उक्त प्रस्तावित नीतिलाई सरोकार भएका निकाय र संस्थाका बीचमा छलफलमा लगी कार्यान्वयनका लागि वकालत गर्ने बताए ।
अपाङ्गता भएका महिलाको महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला धितालले नेपालको मौलिक हकमा व्यवस्था भएबमोजिम अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा प्राप्त हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
