लगातार तीन बैठकमा अनुपस्थित सदस्यलाई कमिटीबाट हटाउने एमालेको निर्णय



काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पार्टीको बैठकमा जानकारी पाएर पनि तीन पटकसम्म अनुपस्थित हुने सदस्यलाई पार्टी कमिटीबाट बिदा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज (शनिबार) पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको पाँचौँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सूचना पाएर पनि पार्टीको बैठकमा लगातार तीन पटक अनुपस्थित रहनेहरूलाई कमिटीबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ भने बैठकमा आउने तर काम नगर्नेलाई निश्चित समयसम्म काममा लाग्न प्रेरित गर्ने, सुधार नभए कमिटीबाट बिदा गर्ने निर्णय गरिएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।


भद्दा भएको कमिटीमा पदाधिकारी बाहेक कुनै सदस्य रिक्त रहे त्यहाँ कुनै पनि सदस्य नथप्ने पनि निर्णय समेत एमालेले गरेको छ । ‘मिसन ग्रास रुट’ अभियानको सम्पूर्ण प्रदेशबाट प्राप्त विवरणको समीक्षाको आधारमा स्थायी कमिटीको बैठक बसेर वार्षिक कार्य योजना तयार पारेको गुरुङले जानकारी दिए । पार्टी सदस्यमा शुद्धीकरण र बिस्तार कार्य गर्ने, सदस्य नवीकरणको काम गर्ने पार्टी सदस्य सुदृढीकरण र विस्तारको काम गर्ने, कारणवश नवीकरण छुटेकाहरूको असार १५ सम्म जिल्लाले नवीकरण गरेर प्रदेश कमिटीमा पठाउने स्थायी कमिटीको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।

असार १५ गतेसम्म जिल्ला कमिटीले नवीकरणको अभियान सक्ने र प्रदेश कमिटीमा बुझाउने, असार मसान्तसम्म सबै प्रदेश कमिटीले नयाँ पार्टी सदस्य भएका र नवीकरण गरेकाहरूको विवरण केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा पठाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै नवीकरण नभएका र सदस्यबाट हटाउनु पर्नेको स्पष्ट कैफियत खुलाउनुपर्ने निर्णय भएको छ । प्रत्येक वडामा कूल मतदाताको ३ प्रतिशत पार्टी सदस्यता विस्तार गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

यस्तै एमाले बैठकले प्रदेशदेखि टोलसम्म क्रमशः अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । एक्सन रुमबाट पार्टीको वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, केन्द्रीय पार्टी स्कुलले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने, डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गर्ने, प्रिन्टका साथै अडियो भिडियोको निर्माण गर्ने, प्रशिक्षणको लागि प्रशिक्षक तयार पार्ने र प्रशिक्षणका लागि केन्द्रले नियमित स्कुल सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश तहले मध्यमस्तरको प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, जिल्ला तहबाट आधारभूत तहको प्रशिक्षण नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।