काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सुसंस्कृत समाज विकास गर्न सरकार निरन्तर लागिरहने स्पष्ट पारे ।
“मानव अधिकारको दृष्टिले उत्कृष्ट मानिएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार क्रियाशील रहँदै आएको छ । संविधान जारी भएपश्चात् मौलिक हकको कार्यान्वयन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणमा सरकारले प्राथमिकता दिँदै आएको छ” प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकांश ऐन जारी भइसकेको र केही विचाराधीन विधेयक पारित गर्न सरकार प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सहसचिवस्तरीय समिति बनाउने क्रममा रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार सदैव तत्पर रही संस्थागत सुदृढीकरण, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
आयोगले नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिको दायित्व पुरा गर्दै आएको छ । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा, सन्धि समितिका प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन गर्न कानुनमा परिमार्जन वा नयाँ कानून निर्माणलगायत गर्नुपर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए ।
मानव अधिकार गम्भीर उल्लङ्घन भएका घटनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ शान्ति प्रक्रियालाई छिट्टै टुङ्गोमा पु¥याउन राजनीतिक सहमति भएको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए । पीडितलाई न्यायको अनुभुति हुने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अनुकरणीय हुने गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउने उनले दाबी गरे ।
आयोगका सिफारिस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनका लागि सरकारले निरन्तर प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको परिणाम सन्तोषजनक नदेखिएको आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बताए ।
“सिफारिस कार्यान्वयनको प्रतिशत हेर्दा १५ दशमलव ०३ प्रतिशत पूर्ण, ३९ दशमलव ०२ प्रतिशत आंशिक र कार्यन्वयन हुन नसकेको ४५ दशमलव ०५ प्रतिशत रहेको छ । पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरेकोमा पर्याप्त बजेट निकास र छुट्टै कोषको अभावमा सबै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्”, अध्यक्ष मगरले बताए । आयोग मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा दृढताका साथ जुटिरहने अध्यक्ष मगरले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सोही कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले आयोगका प्रतिवेदनमा सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । मौलिक हक, मानव अधिकारसँग जोडिएका विषय हुनाले कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने गम्भीरताका साथ हेर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
