मधेस प्रदेशसभा : आगामी बजेट जनपक्षीय बनाउनुपर्नेमा जोड



काठमाडाैं । मधेस प्रदेशसभा सदस्यहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनपक्षीय बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेशसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै जनताको आवाज प्रतिविम्बित हुने गरी विधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्न सभामुखमार्फत सरकारलाई निर्देश गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादवले उत्पादन र सामाजिक न्यायविना संविधान र पार्टीले देखेको समाजवाद नआउने भन्दै समाजमा रहेका सबै वर्गको उत्थानका लागि संवेदशील हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले आगामी २५/३० वर्षमा मधेसको ‘लाइफ लाइन’ का रूपमा रहेको चुरेमा हुने भूक्षयले तराई मधेस मरुभूमिमा परिणत हुने प्राविधिकको प्रक्षेपणलाई मध्यनजर गरी पर्याप्त बजेट तथा व्यवस्थित योजना बनाउनुपर्ने बताए ।


त्यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य युवराज भट्टराईले वैशाखसम्म २१ द्यशमलव आठ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने स्थितिलाई अन्त्य गर्न वैशाखभन्दा पछि सम्झौता नगर्ने र रकमान्तर नगरिने प्रतिबद्धता सरकारबाट जरुरी रहेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० लाखभन्दा साना योजना नराख्ने र बजेट खर्च गर्दा बोलपत्र आह्वानमार्फत गरिने परिपाटी बसाउनुपर्ने धारणा राखे । त्यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले सःशर्त अनुदान दिने कुरा अभिभावकीय दायित्व निर्वाह र सुमधुर सम्बन्धका लागि परिकल्पना गरिए पनि त्यसबाट विचौलियाले बढी लाभ लिने अवस्था बनेकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले जेठ १६ गते हुँदासम्म पनि बजेट पूर्व गरिने छलफल प्रारम्भ नभएकाले तत्काल सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि सभामुखसँग आग्रह गरे । त्यसैगरी विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्य रत्नेश्वर गोइत यादवले विगतका अनुभवबाट सिक्दै आगामी आवको बजेट निर्माणमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न उपयुक्त विधि अवलम्बन गरिनुपर्ने बताए । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य चन्दनकुमार सिंह, रानीकुमारी तिवारी, जयचन्द्रप्रसाद पटेल, ललिता दास, कञ्चन विच्छा, मञ्जु थापामगर, मोहम्मद समिमलगायतले जनपक्षीय बजेट निर्माण, नीतिगत र योजनामा हुने भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न, बर्सातको समयमा हुने जोखिम, भूमिहीनको व्यवस्थापनलगायतका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारण राखे ।

आजको बैठकले शिक्षा तथा समाजकल्याणमन्त्री महेशप्रसाद यादवले प्रदेश बालअधिकार ऐन, संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ लाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने अनुमतिसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डले अर्को बैठकदेखि शून्य समय सुरु हुने र त्यसमा क्रमसङ्ख्याको आधारमा एक मिनेटमा आफ्नो भनाइ राख्न पाउने व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

शून्य समयमा क्रमसङ्ख्या एकदेखि ३६ सम्म ३७ देखि ७२ सम्म दोस्रो र ७३ देखिमाथि तेस्रो समूहमा विभाजन गरिएको भन्दै सभामुख मण्डलले आइतबार र बुधबार पहिलो समूह, सोमबार र बिहीबार दोस्रो तथा मङ्गलबार र शुक्रबार तेस्रो समूहको बोल्ने क्रम निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि जेठ १७ गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।