गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरेफेर गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ८ अनुसार मन्त्रालयको नयाँ कार्यविभाजन गरेको हो । सरकारको उक्त निर्णय आजै प्रदेश राजपत्रमासमेत प्रकाशित भइसकेको छ । यसअघिको कार्यविभाजन नमिलेको देखिएकाले हेरेफेर र समायोजन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं बिनाविभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले जानकारी दिए ।
नयाँ कार्यविभाजनअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ । अबदेखि शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, प्रदेशसभा मामला, कानुन, सञ्चार आदिको कार्यजिम्मेवारीसमेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्हाल्नेछ ।
कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालयले कृषि, पशुपक्षी, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी हेर्दै आएकामा अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै रहने छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय भने यथावत कायम छन् ।
अघिल्लो सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर सातमा झारेको थियो । नामअनुसार कार्यप्रकृति नमिल्दा यसअघि समायोजन भएका मन्त्रालयलाई कार्यसम्पादनमा जटिलता थपिएको थियो । मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर भइसकेकाले अब सरकारले एक-दुई दिनमै पूर्णता पाउने प्रवक्ता तिवारीले बताए।
‘गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको बाँडफाँड पनि करिब टुङ्गिसकेको छ, अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदैन’, उनले भने । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दुई र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एक मन्त्री पाउने जनाइएको छ ।
यही वैशाख १४ गते कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले यही वैशाख २१ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाइसकेका छन् । साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका सात र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक गरी ३५ प्रदेशसभा सदस्यले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
हाल मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य सुशीला सिम्खडा र कांग्रेसका सरस्वती अर्याल तिवारी रहेका छन् । मन्त्रालयको सङ्ख्या सातबाट नबढाइने प्रदेश सरकारले प्रष्ट पारेको छ ।
