काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता चिरञ्जीवी गिरी, ज्ञानेद्रराज आरण लगायतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले यसकाबारेमा जेठ ८ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । वर्तमान सरकारले अयोग्य लडाकूलाई जनही २/२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
