काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामुदायिक संस्था, आमा समूह, क्लबलगायत तल्लो तहसम्म सूचनाको हक पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहयोगमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आयोजना गरेको दुईदिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा राखिएको सूचनाको हक सबै नागरिकले पाउने गरी अभियान चलाउन आह्वान गरे ।
कुनै सूचना दिन पनि समय लाग्ने उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय परिपक्व हुन २४ घण्टा लाग्ने बताए । सार्वजनिक निकायका सबै सूचना अधिकारीलाई जम्मा पारेर आयोगकै समन्वयमा कार्यक्रम गर्ने गरी मन्त्रालयले पनि योजना बनाइरहेको जनाइएको छ । छुवाछूत, बहुविवाह, महिला हिंसालगायत लक्षित वर्गको हकहितका लागि पनि सूचनाको हक आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
सूचनाको हकको अभियानका लागि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायबाट पनि सहयोग हुने उनको प्रतिबद्धता थियो । आयोगका आयुक्त कमला ओलीले सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सूचनाको हक उपयुक्त माध्यम रहेको बताइन् । सही तरिकाले सूचना प्रवाह भयो भने राज्य र सरकारलाई पनि टेवा पुग्ने भएकाले दुर्गम मुगु, बाजुरा जस्ता जिल्लामा पनि अभियानकर्मी जन्माउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
आयोगको बजेट रु छ करोडबाट घटेर रु पाँच करोडमा आएको उल्लेख गर्दै आयुक्त ओलीले सूचनाको हकका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।
