काठमाडौँ । सरकारको वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने नागरिकले सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानलाई काभ्रेपलाञ्चोकको स्थानीय तहले धमाधम लागू गर्दैछन् । तेह्र स्थानीय तह रहेको यस जिल्लामा वैशाख तेस्रो हप्तासम्म पाँच तहले ‘श्रम स्वीकृति’ लागू गरेका छन् ।
गत चैत १६ गते नेपाल सरकार (प्रधानमन्त्री तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय) को मन्त्रिस्तरीयबाट वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने नागरिकले यही वैशाख १ गतेदेखि सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरिएको थियो । दुई नगर र तीन गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने आफ्ना नागरिकलाई श्रम स्वीकृति लिन सार्वजनिक अपिलसमेत गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने हरेक नागरिकले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । नमोबुद्ध नगरपालिकाले वैशाख २ गते, तेमाल गाउँपालिकाले वैशाख ६ गते, महाभारतले वैशाख ११ गते, चौँरीदेउरालीले वैशाख १२ र बनेपा नगरले वैशाख १७ गतेदेखि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति दिने जनाएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने स्थानीय नागरिकले स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रबाट आवेदन गरी श्रम स्वीकृति लिन सकिने जनाइएको छ । सरकारी व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो र सहज बनाउन वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने नगरका नागरिकले स्वीकृति लिन सक्नेछन् । सरकारले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)मा जोडेर विदेश जानका लागि अनलाइन आवेदन भर्न नसक्नेका लागि निःशुल्करूपमा आवेदन भरिदिने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
बनेपा नगरले भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नेपाली नागरिकले अनिवार्यरूपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति दिने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत अनलाइन आवेदन दिने व्यवस्था गरेअनुसार नगरले वैशाख १७ गतेदेखि उक्त व्यवस्था सुरु गरेको नगरप्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले बर्ता । अनलाइन आवेदन गरी श्रमिकले श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश नेपाली श्रमिकले अनलाइन आवेदन अन्य अनधिकृत व्यक्ति वा सेवाप्रदायक संस्थामार्फत गर्दा श्रमिकको सम्पूर्ण विवरण प्रविष्ट नहुने, सोवापत धेरै रकम तिर्न बाध्य हुनुपर्ने र विभिन्न बहाना बनाई श्रमिकलाई दुःख हैरानी दिने कार्य हुँदै आएको थियो ।
सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित एवं भरपर्दो बनाई स्थानीय तहसम्म पहुँच अभिवृद्धि गर्न वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारको व्यक्तिगत तथा पुनः श्रम स्वीकृतिको अनलाइन आवेदन कार्य एवं वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा सात सय ५३ स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई जिम्मेवारी तोकी नयाँ वर्षको प्रारम्भदेखि कार्यान्वयन गर्ने परिपत्र गरिएको थियो ।
