बेलहिया । लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीमा मिटरब्याज पीडितहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यलय भैरहवामा पीडितहरूले लामबद्ध भएर दिनहुँजसो उजुरी दिइरहेका छन् ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालका अनुसार रुपन्देहीमा चार सय १४ जना पीडितले उजुरी दिएका छन् । उजुरी दिने क्रम अझै जारी रहेको उनले बताए। अर्यालले भने, “जो जसले उजुरी दिए पनि हामीले दर्ता गरेका छौँ । यसमा पछि छानबिन हुन्छ ।”
मिटर ब्याजको सन्दर्भमा सरकारले गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले नै उजुरी तथा मुद्दामाथि छानबिन गर्ने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यलयले उजुरी दर्ता गरी अनलाइन इन्ट्री गराइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताए । मिटर ब्याज भन्नाले लगानीकर्ता अर्थात साहुले क्रृणीसँग बैंक ब्याजदर भन्दा चारगुणा ब्याज असुल्ने, समयमा ब्याज नआएमा त्यसलाई पुनः साँवामा कायमगरी रकम असुल्नु हो ।
यसमा चक्रवर्ती ब्याज लगाउने प्रचलन हुन्छ । यसरी चक्रवर्ती ब्याजको फन्दामा परी धेरै सर्वसाधरणले आफ्नो घरबार, श्री–सम्पत्ति साहुको नाममा लेखाइदिँदासमेत क्रृण चुक्ता नभएको देखिन्छ । तराईमा आर्थिक अपराधको रूपमा फैलिँदै गएको मिटरब्याज प्रकरण समाधानका लागि राज्यले आयोग नै गठन गरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत मिटरब्याज पीडितलाई निवेदन दिन आह्वानसमेत गरेको छ । मिटरब्याजमा पैसा लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तो कानूनी जटिलता नहुने, तुरुन्तै एउटा कागज गरेको भरमा सहजरूपले साहु महाजनले दिने हुँदा गरिब तथा निम्न वर्गीय मानिसले यो कर्जाको प्रयोग अधिकतम गरेको पाइएको छ ।
जिल्लामा सिद्धार्थनगर नगरपालिका–३ खजहना निवासी पुनम गेलालको समूहले आफूविरुद्ध उजुरी दिएको भन्दै यतिबेला पीडितलाई घरमै पुगेर धम्काउने, थर्काउने गर्न थालेका छन् । यसरी मिटरब्याज पीडित एकातिर आर्थिकरूपले समस्याग्रस्त भएका छन् भने अर्कोतिर सरकारले गरेको आह्वानअनुसार जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दर्ता गराएकै भरमा साहुमहाजनबाट धम्की र मानसिक तनाव झेल्न बाध्य भएका छन् ।
सामन्य परिवारकी पुनम पछिल्लो १० वर्षमा करोडपति बनेर स्थापित भएको उनलाई वर्षांैदेखि नजिकबाट चिन्ने बताउँछन् । उनको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै ऋण लगानी हो । उनले धेरै सर्वसाधारणलाई ऋण लगानी गरेकी छन् । तमसुक बनाउने, क्रृण लगानी गर्ने र नदिए थर्काएर पैसा असुल्ने यिनीहरूको दैनिकी नै हो ।
गल्लामन्डीमा सामान्य व्यवसाय गर्दै आएकी नेहा बर्माले गेलालको समूहले आफूलाई फसाएको बताए । उनले भने, “पहिले विश्वास जित्ने, सम्बन्ध स्थापित गर्ने र त्यसपछि कारोबारमा फसाउने गर्दा रहेछन् । मलाई पनि फसाएका छन् ।” नेहा जस्तै बर्मेलीटोलकी सावित्री पौडेलले पनि गेलालसँग घरखर्च चलाउन रु दुई लाख ऋण लिएको तर यतिबेला रु २५ लाख तिर्न दबाब दिइरहेको बताए ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध देशभरबाट पाँच हजार बढी निवेदन परेका छन् । तराई–मधेसका जिल्लाबाट मिटरब्याज पीडितले आन्दोलन सञ्चालन गरेपछि सरकारले गत चैत २० गते आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सङ्कलन भएको निवेदनमाथि कारबाही अगाडि बढाउँदै छ ।
मिटरब्याज पीडितलाई सहयोग गरिरहेका सामाजिक अभियन्ता प्रख्यात बञ्जाडेले रुपन्देहीमा मिटर ब्याजीको सञ्जाल डरलाग्दो रहेको बताए । उनले भने, “मिटर ब्याजीको विरुद्धमा पीडितको पक्षमा वकालत गर्दा धेरै चुनौती छ तर पनि हामी न्यायको पक्षमा सधैँ वकालत गरिरहेका छौँ । ”
रुपन्देहीमा मिटरब्याज पीडितले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । समितिका संयोजक उमेश कोरीले मिटरब्याजीलाई कानूनी कारबाहीमा ल्याउन समिति गठन गरेको बताए। मिटरब्याजीको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोगलाई तीन महिनाको अवधि दिएको छ । आयोगले जनकपुरमा केन्द्रीय कार्यालय र काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ भने सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा उजुरी दर्ताको व्यवस्था गरेको छ ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको केन्द्रिय कार्यलय जनकपुरमा रहेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की यतिबेला जिल्ला जिल्लामा पीडितहरूको छलफल सकेर काठमाडौँ फर्किए। केही दिन अगाडि रुपन्देहीको जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा भएको एक अन्तरक्रियामा अध्यक्ष कार्कीले मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्ने बताएका थिए ।