काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयजस्तो जिम्मेवार संस्थाबाट प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपालकाबारे सुनेकै आधारमा कयौँ गम्भीर आरोपहरू लगाइनु अत्यन्त खेदजनक भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार सामाजिक संजालमार्फत मिश्रले प्रतिवेदनले ती आरोपहरू पुष्टि हुने प्रमाण दिएको नदिएको बताएका हुन् । अमेरिकाले भारतको सत्तारुढ दल भाजपासँग नजिक रहेका धार्मिक समूहले नेपालका प्रभावशाली नेताहरुलाई हिन्दू धर्मको पक्षमा बोल्न पैसा दिने गरेको आरोप लगाएको थियो । त्यसको खण्डन गर्दै मिश्रले नागरिक समाजको भनाई भन्दै आधारहीन कथनहरू समेटेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्,‘हाल विश्वमा चुनौतीको रूपमा देखिएको अफवाह र मिथ्या सूचना तथा त्यसले राजनीतिक दलको प्रतिष्ठामा पुग्ने नकारात्मक प्रभावको बारेमा अमेरिका जानकार नहुने कुरै भएन । जहाँसम्म म आवद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा छ, राप्रपा विश्वभरका देश तथा सम्वन्धित दल र समुहहरूसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। राप्रपा कयौँ दशकदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई पुर्याइरहेको सहयोगको प्रशंसा गर्दछ। तर राप्रपा कुनै पनि प्रकारको विदेशी दवाव स्वीकार गर्दैन ।’
उनले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा राप्रपाले कुनै अमुक धर्म तथा व्यक्तिहरूविरुद्ध घृणा फैलाउने कार्य सोच्न पनि नसक्ने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘राप्रपा धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुतामा पुर्ण विश्वास गर्दछ। २०६३ सालमा धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिनु अगाडी नेपालमा उदाहरणीय धार्मिक सहिष्णुता कायम थियो। तर आन्तरिक र वाह्य स्वार्थ समूहहरूको खेलका कारण नेपाललाई रातारात षडयन्त्रमूलक ढङ्गबाट धर्म निरपेक्ष घोषणा गरियो । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा राप्रपाले कुनै अमुक धर्म तथा व्यक्तिहरूविरुद्ध घृणा फैलाउने कार्य गर्दैन र त्यस्ता कार्य सोच्न सकिने बिषय पनि होइन ।’
उनले नेपालमा धर्मान्तरण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भन्दा पनि संगठित विदेशी प्रभावको विषय बनेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘धर्म निरपेक्षताको घोषणापछि नेपाल सन्सारमैँ सबैभन्दा बढी धर्मान्तरण भइरहेको देशहरूमा पर्दछ। नेपालमा धर्मान्तरण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भन्दा पनि संगठित विदेशी प्रभावको विषय बनेको छ । त्यसले धार्मिक द्वन्द्वको सम्भावनाका बारेमा मात्र होइन नेपालको सदियौँ पुरानो संस्कृति र सभ्यतामाथि पर्ने प्रतिकूल असरका बारेमा पनि मानिसहरूमा गम्भिर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ । नेपाल सरकारले यस प्रतिवेदनकाबारेमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु।’
