काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वनयका लागि करिब रू ५० खर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने धारणा सांसद प्रेमबहादुर आलेले राखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद आलेले मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा रहेको बेला आएको नीति तथा कार्यक्रममा केही अत्यन्तै राम्रा र महात्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन चूनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार विगतका वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको करिब ३७ प्रतिशत बराबर मात्रै कार्यान्वयन भएको र उहाँले संसद्मा उल्लेख गरे । त्यस्तै, सरकारको बजेट खर्च सन्तोषजनक नदेखिएकाले कार्यान्वयन पाटोमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने सांसद आलेको भनाइ छ । सरकारले सडक यातायात र हवाई यातायातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।
धनगढी-दीपायल-चैनपुर-उरै भञ्ज्याङ सडकखण्डलाई राष्ट्रिय गौरवको र रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा विकास गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कैलाश मानसरोबर जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटोका रुपमा यसलाई त्रिदेशीय सडकका रुपमा विकास गर्न सकिने उनले बताए ।
राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त बनाउनुपर्ने, पुरानो राजस्व बक्यौता असुली गर्नुपर्ने र चुहावट नियन्त्रणमा निर्मम भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव उनले दिए । केही निश्चित व्यवसायीलाई मात्रै आर्थिक लाभ पुग्ने तर त्यसले सरकारको कोषमा समस्या देखिने गरी कुनै पनि कर छुटका निर्णय गर्न नहुने आलेको भनाइ छ ।
