काठमाडाैं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच हुने सहकार्य सहअस्तित्व र साझेदारीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने मन्त्री मोदीको विश्वास छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यशालामा उनले मुलुक सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा रहेको र यसलाई सफल बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर भएर लागेको छ, संविधानको मर्म र भावनाअनुसार तीनै तहको सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको भावना विकास गर्दै जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ ।’
तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सरकार्यमा अभाव देखिँदा जनताले अपेक्षा गरेअनुरुप कार्यसम्पादन हुन नसकेकाले सङ्घीय व्यवस्थामाथि समय–समयमा टीका–टिप्पणी हुने गरेको भन्दै मन्त्री मोदीले त्यस्ता कमी–कमजोरी समाधान गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र अन्य सरोकारवालामा सङ्घीयतासम्बन्धी विविध कार्यक्रम, सुशासन तथा वित्तीय विकेन्द्रीकरणलगायत शासन र सुशासनसम्बन्धी मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहने गरी प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र यो कार्यक्रम सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रभावकारी देखिएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै कार्यशालामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सङ्घीयता कार्यान्वयन सबैको समान दायित्व रहने भएकाले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । तीनै तहका सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा विभिन्न प्रशासनिक र प्राविधिक कठिनाइ देखिए समयानुकूल व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘जनताले गाउँटोलमै सिंहदरबार खोजेका छन्, सोही व्यवस्थाबमोजिमको सङ्घीय शासन प्रणाली संविधानले व्यवस्था गरेको छ, यसमा देखिने समस्या समाधान गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ”, उनले भने । मौलिक हकको कार्यान्वयन, ऐन निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतमा सबै तहले सहकार्य र समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णहरि पुष्करले अन्तरसरकारको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र साझेदारीमा रहेको बताउदै आपसमा समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले तीनै तहका सरकारले आ–आफ्ना भूमिका र उत्तरदायित्व स्पष्ट पार्दै देखिन सक्ने द्वन्द्वको सही व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै अन्तरसरकारी सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउन व्यवस्था भएका प्रदेश समन्वय परिषद्जस्ता निकायलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, कानुनी, विपद् व्यवस्थापनलगायतमा अन्तरसम्बन्ध रहने भएकाले त्यस सम्बन्धमा देखिने समस्या समाधानमा सबै मिलेर जानुपर्ने धारण सचिव पुष्करले राखे ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको आयोजनामा सम्पन्न कार्यशालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी, मधेस, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रदेश सचिवले राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, कानुनी विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा तीनै तहको सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताए ।
