काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आर्थिक सङ्कट, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमा देखिएको चुनौती सामना गर्न राजनीति दल र नेतृत्व एक भएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने, जनताको आवश्यकता र चाहना सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोणबाट सबै दल एक ठाउँमा उभिन आवश्यक रहेको बताए । ‘कहीँ न कहीँ हामीले समझदारी र सहमति कायम गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘देशका अगाडि जे–जस्ता समस्या र चुनौती छन्, ती समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले देशका अगाडि विद्यमान समस्या, भ्रष्टाचार र बेथिति, विसङ्गतिविरुद्धको लडाइँ सबै मिलेरमात्रै जित्न सकिने बताए । मुलुकमा देखिएका तमाम बेथितिमा सरकारको ध्यान गएको उल्लेख गर्दै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको बताए ।
‘राजस्वलगायत अन्य क्षेत्रमा देखिएका बेथितिमाथि सरकारको ध्यान छ, कदम–कदम गरेर ती सबै सच्याउनुपर्छ, त्यसका निम्ति सबै राजनीतिक दल र सदनको सहयोगको आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । तेस्रो कार्यकाललाई आफूले चुनौती र अवसरका रूपमा लिएको जनाउँदै उनले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त परिवर्तन नै धरासायी हुने छटपटीको अन्त्य गर्न आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले समृद्धिको अभियानको थालनीमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । अहिले सरकार र जनता एक ठाउँमा जोडिन थालेको आफूलाई अनुभूति भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले चाल्न थालेका कदम र जनताको भावनामा सम्बन्ध जोडिँदै गएको बताए ।
उनले संसद् देश र जनताको सर्वोत्तम हित र सरोकारका विषयमा रचनात्मक छलफल गरी सकारात्मक उपाय पहिल्याउने थलो भएको बताए । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप परिष्कृत बनाउँदै लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत र सुसंस्कृत बनाउने दिशामा सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकार देशका सामु विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी दृढतापूर्वक लागिपरेको जनाए । उनले नीति कार्यक्रम आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको नवीन सोचका कार्यक्रमसहित प्रस्तुत भएको बताए ।
प्रधामन्त्री दाहालले नीति कार्यक्रमले सरकारका नीतिगत प्राथमिकतालाई दिशाबोध गरेको र अन्य विस्तृत कार्यक्रम बजेटमार्फत सम्बोधन हुने विश्वास दिलाए । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले सङ्घीयताको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार र पुनरुत्थान, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन, उत्पादन र रोजगार वृद्धिको स्पष्ट योजना अगाडि सारेको बताए ।
