गण्डकी । कास्कीस्थित जिल्ला सहकारी सङ्घ यतिखेर उत्पादनको सहज बजारीकरणका माध्यमबाट किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्दै उत्पादकत्व वृद्धिमा लागेको छ । पोखरा महानगरपालिका–७ शहीदचोकमा २०२६ सालमा कास्कीका सहकारी संस्थालाई कृषि सामग्री, दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री सर्वसुलभ रुपमा गराउने उद्देश्यले साथ गठित सङ्घले हाल जिल्लामा गठन भएका संस्थाको विकास र प्रबद्र्धनका साथै स्थानीयस्तरमा उत्पादित दूध सङ्कलन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्दै आएको छ ।
सङ्घले स्थानीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामार्फत सङ्कलित दूध सप्तगण्डकी दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घसँगको सहकार्यमा लामो समयसम्म उद्योगबाट दैनिक एक हजार लिटर दूधको प्रशोधन र बजारीकरण गर्दै आएको सङ्घका महासचिव दीपकराज बाँस्तोलाले जानकारी दिए । बजारमा दूध तथा दुग्ध पदार्थको माग बढ्दै जानु, स्थानीय किसान व्यावसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित हुनुले दूध सङ्कलनमा वृद्धि भए तापनि प्रशोधन क्षमता न्यून तथा दुग्ध पदार्थले बजारीकरणमा समस्या पैदा गरेका अवस्थामा नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना (एनएनएसआपी) सँगको सहकार्य सहयोगी बनेको उनले बताए ।
उत्पादक र बजारबीच सन्तुलन कायम गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयद्वारा विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित एनएलएसआइपीमार्फत ५० प्रतिशत अनुदान, २० प्रतिशत स्वलगानी र ३० प्रतिशत सहकारी बैंकको कर्जामा उपआयोजना निर्माण गरी क्षमता अभिवृद्धि गरिएको सङ्घका वरिष्ठ व्यवस्थापक भोजराज घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोजनासँग २०७८ असोज १२ गते आयोजनासँग सम्झौता गरी क्षमता विस्तारका काम सुरु गरिएको थियो । सङ्घमार्फत यसअघि कास्की जिल्लामा गठित सहकारी संस्थाको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिनुका साथै २०५७ सालदेखि स्थानीय सहकारीका सदस्यद्वारा उत्पादित दूध प्रशोधन र बजारीकरण गरिँदै आएको उनले जानकारी दिए । त्यसयता दैनिक एक हजार लिटर दूध सङ्कलन र बजारीकरण गरिँदै आएको उनले बताए ।
पछिल्ला समयमा गाउँगाउँमा किसानबाट व्यावसायिक उत्पादनको वृद्धि गरी वस्तुको माग बढ्दै गएका अवस्थामा माग र पूर्तिको सन्तुलन मिलाउन एनएलएसआइपीसँग दुग्ध उद्योग क्षमता विस्तार उपआयोजनामार्फत सङ्घको उद्योग क्षमता वृद्धिका लागि सम्झौता गरिएको उनले बताए । क्षमता विस्तारका लागि एनएलएसआइपीको ५० प्रतिशत अनुदानबापत एक करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट कर्जा ३० प्रतिशतबापत रु ६० हजार र स्व पुँजीबापत ४० हजार लगानी गरी योजना सम्पन्न गरिएको थियो ।
सङ्घका अनुसार सो रकममध्ये डेरी सञ्चालनका लागि वस्तु विविधिकरणका लागि मेसिनरी उपकरण खरिदमा एक करोड २३ लाख २५ हजार विनियोजन गरिएकामा एक करोड २२ लाख १४ हजार ५७१ रुपैयाँको प्रगति भएको छ । त्यस्तै कच्चापदार्थ प्रशोधन सामग्री, उपकरण सञ्चालन खर्च, बीमा तथा व्यवस्थापन आदिका लागि विनियोजित ३१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा २६ लाख ११ हजार ५८६ रुपैयाँको प्रगति भएको जनाइएको छ ।
दैनिक एक हजार लिटर दूध सङ्कलन प्रशोधन र बजारीकरण गरिँदै आइएकामा उपआयोजना पश्चात दैनिक दुई हजार ५०० लिटर दूध सङ्कलन, प्रशोधन र बजारीकरण गरिएको वरिष्ठ व्यवस्थापक घिमिरेले जानकारी दिए । ‘उपआयोजनाअघि दूध, दही, पनिरको मात्र उत्पादन गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘उपआयोजना सम्पन्न भएसँगै हाल दूध, दही, पनिरका साथै आइसक्रिम, खुवा र मिठाइ आदि वस्तु विविधिकरण गरेका छौँ ।’
स्थानीयस्तरमा किसानले उत्पादनको सहज बजारीकरण हुँदा उत्पादनमा प्रोत्साहनसँगै उत्पादकत्व समेत वृद्धि भएको छ । उत्पादकत्व वृद्धिले समग्र मूल्य शृङ्खलामा सकरात्मक असर पैदा गरेको घिमिरेले जानकारी दिए । क्षमता विस्तासँगै किसान, सङ्कलन, प्रशोधन र बजारीकरणमा आएको परिवर्तनले नेपालको ग्रहास्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हुने, व्यापार घाटामा न्यूनीकरण हुने र स्थानीयस्तरमा थप रोजगारी सिर्जना एवम् समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पारेको सङ्घका अध्यक्ष सावित्रा कोइरालाले जानकारी दिइन् ।
बजारले दूध तथा दही मात्र नभइ अन्य विविधिकरण गरिएका वस्तुको सहज उपभोगले आयातित वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको उनले बताइन् । नेपालको पशुपालनको क्षेत्रको आधुनिकीकरण र सुदृढीकरण गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले विश्व बैंकको सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि छ वर्ष अवधिको लागि देशका पाँच प्रदेशमा २८ जिल्ला र दुई सय ८९ गाउँ तथा नगरपालिकामा एनएलएसआइपी कार्यान्वयन गरिएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत पाँच सय ५९ उपआयोजना सञ्चालन भएकामा दुई सय १३ वटा सम्पन्न भइसकेको कृषि अर्थविज्ञ सुशील खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनाबाट आलसम्म अनुदानबापत रु एक अर्ब ३२ करोड भुक्तानी दिइसकिएको छ । आयोजनाले दूध, खसीबोकाको मासु, पश्मिनालगायतको उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेको बताउँदै उनले यसका लागि किसानसँग सहकारी एवम् समूहगत र व्यक्तिगत रुपमा सहकार्य गर्दै उपआयोजना सञ्चालन गरिरहेको बताए ।
आयोजनाबाट भएको लगानीको दिगोपन कायम राख्न सञ्चालित उपआयोजनालाई सम्बन्धित पालिकासँग जोडिने उनको भनाइ छ । आयोजना अन्तर्गतका उपआयोजनमा भइरहेका कामबारे नियमित रुपमा अनुगमन पनि भइरहेको अनुगमन मूल्याङ्कन अधिकृत ईश्वरी खतिवडाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसर हालै तनहुँ, कास्की र म्याग्दीमा सञ्चालित उपआयोजनाको सञ्चार क्षेत्रलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ सञ्चार अनुगमन सम्पन्न गरिएको छ । सो अवसरमा किसानलाई कृषिप्रतिको आकर्षण बढाउँदै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बहुउपयोगी भए पनि यसका लागि मिलाउनुपर्ने कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको बताएका थिए ।
पछिल्लो समयमा बढेको बैंक ब्याजदर, आयोजनाबाट पाउनुपर्ने अनुदान भुक्तानी समयमा नै नहुनु, आयोजनाका शर्त पूरा गर्ने जटिलता आदि आफूका लागि समस्या भएको किसानको गुनासो छ । आयोजनाबाट अनुदान सहयोग प्राप्त गरेको कुमालटारी कृषि फर्म, बन्दीपुर– ५ याम्पाफाँटका सञ्चालक चेतप्रसाद तिवारी आयोजनासँगको सम्झौतापछि एकाएक रुपमा बढेको निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले विनियोजित मूल्यमा पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिएको बताए ।
बजारमा भइरहको मूल्यवृद्धि, बैंकको व्याजदर वृद्धिलगायतका समस्या चुनौतीका रुपमा आएको उनले बताए । आयोजनाबाट अनुदान प्राप्त कास्कीको रुपा गाउँपालिका–५ देउरालीकी अन्नपूर्ण पशुपालक समूहकी सदस्य दुर्गा विक आयोजनासँगै आफूहरू आधुनिक तबरबाट बाख्र्रापालनमा लागेको बताउँछन् । आयोजनासँगको सम्झौताअनुसारको मापदण्ड पूरा गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्दा सोचेभन्दा लागत बढेको उनले बताए ।
आयोजनासँगै व्यवस्थित खोरहरू तयार गरी बाख्रापालन गर्दा आनन्दको अनुभूति हुने गरेको उक्त समूहकी अध्यक्ष खोमाया गुरुङ बताउँछिन् । आफूले सुरुमा १० वटा माउ बाख्राबाट बाख्रापालन सुरु गरेको बताउँदै उनले अहिले भने खोरमा २४ वटा पुगिसकेको बताइन् । ‘पहिला अव्यस्थित साँघुरो खोरमा बाख्रा पालिन्थ्यो’, उनले भनिन्, ‘अहिले भने फराकिलो खोर छ, दिउँसो चरेर आइसकेपछि बाख्रा आनन्दसँग बसेको देख्दा पनि मनमा भित्रैदेखि खुसी लागेर आउँछ ।’
आयोजनासँगै यसले व्यावसायिक कृषितर्फ प्रोत्साहन गरेको र उत्पादनमा समेत वृद्धि आएको उनको अनुभव छ । गण्डकी प्रदेशमा मात्रै विभिन्न ४८ वटा पालिकामा १३६ उपआयोजना सञ्चालनमा रहेको विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग एकाइ पोखराका निमित्त प्रमुख प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए । गण्डकीमा सञ्चालित उपआयोजनालाई रु ६६ करोड १० लाख अनुदान रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा रु २५ करोड एक लाख भुक्तानी भइसकेको जनाइएको छ ।
‘गण्डकीमा आयोजनाको लक्ष्य अनुसार नै प्रगति हासिल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘समूह सहकारीतर्फ उपआयोजनाहरू सफल देखिएका छन् व्यक्तिगत फर्म तथा कम्पनीतर्फ केही प्राविधिक समस्याका कारण भुक्तानी ढिलाइ हुँदा लक्षित प्रतिशत कम देखिएको हो ।’ व्यक्तिगत फर्म तथा कम्पनीतर्फ सञ्चालित ६० वटा उपआयोजनामध्ये २० वटा पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको जानकारी दिदै उनले बाँकी उपआयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
