डोल्पा । जलवायु परिवर्तनले स्थानीयमा पारेको असरबारे जानकारी लिन उपसभामुख इन्दिरा रानामगर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको टोली डोल्पाको फोक्सुण्डो क्षेत्रमा आइपुगेको छ । टोलीले दुनैहुँदै शे फोक्सुण्डो ताल क्षेत्र पुगी स्थानीयसँग भेटघाट र अन्तक्र्रिया गरेको छ ।
शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका पदाधिकारी, स्थानीय समुदायबीच भएको अन्तक्र्रिया उपसभामुख रानामगरले जलवायु परिवर्तनले बाढी पहिरो गएको, कृषि र पर्यटनमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको बारे स्थानीयमा त्यसबारे पर्याप्त जानकारी नभएको बताइन्। ‘जलवायु परिवर्तनले यस क्षेत्रमा ठूलो समस्या पारेको छ । प्रकृतिको संरक्षण हुन सकेको छैन । त्यसले पर्यटनलाई प्रभावित बनाएको छ । यसलाई रोक्न सबैको सहकार्य जरुरी छ’, उनले भनिन् ।
वातवरणीय न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको साथसाथै फाउण्डेशनले शुक्रबार फोक्सुण्डो ताल परिसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा रानामगरले भनिन् । कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रकृतिको संरक्षित हुने अधिकार रहेको र यसबारे अदालतले यसबारे विभिन्न निर्णय गरेको बताइन् ।
‘प्रकृतिको पनि आत्मसम्मान हुन्छ । त्यहाँका समुदाय, जातजातिको भावना अनुसार संरक्षित हुने अधिकार हुन्छ । यो विषय पनि जलवायु न्यायसँग जोडिएको छ, नेपालको हिमाल, ताल जोगाउनु नेपालीका लागि मात्र नभै विश्व समुदायको लागि आवश्यक छ’, उनले भनिन्। न्यायाधीश मल्लले सरकारले विशेषरुपमा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रियसभाका सांसद एवं पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा. विमला राई पौडेलले डोल्पा यात्राबाट जलवायु परिवर्तनले फोक्सुण्डोसहितका क्षेत्रमा परेको प्रत्यक्ष असर बुझ्ने अवसर मिलेको बताइन्। उनले यसबारे संसदमा आवाज उठाउने बताइन् ।
शे फुक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष दावा सन्दुक गुरुङ, वडा न ८ का वडा अध्यक्ष निमा लामालगायतले केन्द्रबाट आएको टोलीसमक्ष ताल संरक्षण गर्नुपर्ने, जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने, पदयात्रा व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, पहिरोलगायत जोखिम न्यूनिकरणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्नेलगायतको मागसहित ज्ञापनपत्र पेश गरेको थियो ।
वन मन्त्रालय, शे फुक्सुण्डो गाउँपालिका, नेपाल टेलिकम, नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरण, डब्ल्यूडब्ल्यूएफसहितको सहकार्य र समन्वयमा भएको कार्यक्रममा स्थानीयले जलवायु परिवर्तनका असर र समस्या राखेका थिए । आयोजक संस्था साथसाथैका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले स्थानीय जनताले भोग्नुपरेका समस्यालाई सुझावका रुपमा लिई सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने र यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताइन् ।
