काठमाडौँ । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ)ले नेपालको संरक्षण क्षेत्रमा काम गरेको ३० वर्ष पुगेको अवसरमा आज विशेष कार्यक्रम गर्दैछ। डब्लुडब्लुएफ नेपालमा सन् १९९३ मा स्थापना भई वनजङ्गल, वन्यजन्तु तथा पानी संरक्षण, जलवायु र ऊर्जा, सुशासनलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ।
स्थापनाको ३०औँ वार्षिकोत्सव मनाउन लागेको सन्दर्भमा डब्लुडब्लुएफका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले नेपालमा लागू भएका जनसहभागितामा आधारित वन, वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणका कार्य विश्वमै नमूना बनेको बताए। डब्लुडब्लुएफ नेपालमा प्रवेशका चरणमा राष्ट्रिय निकुञ्जमार्फत वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण कार्य भइरहेको अवस्थामा त्यसपछि मात्र समुदायको सहभागितामा समुदायमार्फत नै संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको हो।
डा गुरुङले समुदायमा आधारित कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रको उदाहरण दिँदै जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा कोषको पहलमा नेपाल सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय समुदायको सहभागितासहित अहिले जनताले नै राम्रोसँग व्यवस्थित गरेको सुनाए।
“कञ्चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र सरकारले सन् २००६ मा हस्तान्तरण गर्यो। भारत र चीनको सिमानासँग जोडिएको क्षेत्रमा यसरी जनतालाई व्यवस्थापन गर्न दिइएको संरक्षणको कार्य यस क्षेत्रको कोशेढुङ्गा सावित भएको छ”, उनले भने। कञ्चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्रमा हाल आमा समूहले संरक्षणको कामकासाथै आयआर्जनका काम गरी लाभ लिइरहेका छन्।
जनसहभागिता संरक्षणका कार्यबाट नै अहिले प्रकृतिमा आधारित होमस्टे, वन्यजन्तुमा आधारित पर्यटन फष्टाएका छन्। बर्दियाको वन्यजन्तुमा आधारित पर्यटन विश्वमै चर्चित छ। कोषले कतिपय क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्नुका साथै बायोग्यासको प्रयोग गरी स्थानीय र सरकारलाई विभिन्न लाभ लिनका लागि योगदान पुर्याएको छ। यसैगरी जनसहभागितामा आधारित अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका कारण माथिल्लो मुस्ताङ पर्यटको गन्तव्य बनेको छ ।
डब्लुडब्लुएफ नेपालले नै सरकारसँग मिलेर नेपालमा निकुञ्जभित्र लामो दूरी हिँडडुल गर्ने बाघ, गैँडाजस्ता ठूला जनावरको संरक्षणका लागि देशभित्र र देशको सीमा बाहिरसम्म विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा भूपरिधि कार्यक्रमको अवधारणागत संरचनामा योजना बनाउन तथा कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको गुरुङले बताए। यसकै परिणाम आज भूपरिधि स्तरको संरक्षणले विश्वव्यापीरुपमा मान्यता पाएको छ।
तीन दशकअघि नेपालमा बाघ र गैँडाजस्ता वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न कठिन रहेको र अहिलेको तुलनामा थोरै सङ्ख्या (करिब १०० सङ्ख्या) मा थिए। द्वन्द्वकालमा वन्यजन्तुको चोरी शिकार धेरै हुने गरेको थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकार, डब्लुडब्लुएफ र सरोकारवाला निकायको सहयोग र समन्वयमा अहिलेको ऐतिहासिक सफलता प्राप्त भएको गुरुङको भनाइ छ।
पछिल्लो गणनाअनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या तीन सय ५५ छ। यस्तै गैँडाको सङ्ख्या सात सय ५२ पुगेको छ। नेपालको संरक्षणको प्रयासले हिउँ चितुवाको ठूलो सङ्ख्यामा वृद्धि भएको डा गुरुङले सुनाए। वन्यजन्तु संरक्षणमा भूपरिधि र प्रजाति तहको सफलतासँगै जनसहभागिताबाट संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नेपालले विश्वमै प्रमाणित गरेको छ।
वन्यजन्तुको सङ्ख्या वृद्धिसँगै देखिएको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानमा कोषले काम गरिरहेको छ। उनले भने, “यो चुनौतीको विषय हो, यसमा कोषले सरकार र सम्बन्धित निकायसँग मिलेर चेतनाका कार्यक्रम, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, पर्यटनबाट आयआर्जनका कार्यक्रम प्रोत्साहनमा सहयोग गर्दै आएको छ। पानी संरक्षण सम्वद्र्धन र नदी प्रदूषण नियन्त्रणका काम पनि गरिरहेका छौँ। रामसार क्षेत्रमा समेत काम गरिरहेका छौँ। सरोकारवाला सबैको सहभागितामा नारायणी नदीको प्रदूषण नियन्त्रणमा पनि काम थालेका छौँ”, उनले भने।
डब्लुडब्लुएफ नेपालले आगामी पाँच वर्षमा वन्यजन्तुको चोरी निकासी नियन्त्रण, वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापन, जनताको सहभागिताबाट संरक्षण व्यवस्थापन र पर्यटन प्रवद्र्धन, वातावरणमैत्री र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण तथा पानी संरक्षणका क्षेत्रमा गरिने कार्ययोजना ३०औँ वार्षिकोत्सवको कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।
