काठमाडौँ । सरकार र मिटर व्याजपीडितबीचको वार्ता १५ मिनेटमै सकिएको छ । मिटर ब्याजपीडित र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको हो । गृह मन्त्रालयका सह सचिव प्रदिप कोइराला नेतृत्वको टोली पीडितहरु बसेको माइतीघरस्थित शान्ति बाटिका पुगेर वार्ता गरे पनि निष्कर्षविहीन भएको हो ।
सरकारी टोलीमाझ पीडितहरुले ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका तर्फबाट अघि सारिएका मागहरुमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत (तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन (छिनुवा) पास, कतिपय अवस्थामा चेक समेत आदि) मन्त्रीपरिषदस्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको ’मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ ले सिफारिस गरेको कानुनी मस्यौदा तत्काल संघर्ष समिति र पीडितको जानकारीमा ल्याउनुपर्ने लगायत छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार मिटर ब्याजपीडितको वार्ता टोली १९ जनाको भएकाले सानो बनाउन सरकारी वार्ता टोलीले आग्रह गरेको छ । सरकासँग वार्ता गर्न मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले अध्यक्ष अवधेश कुशवाहको नेतृत्वमा १९ सदस्यीय टोली बनाएको छ ।
सरकारले भने गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा टोली बनाएको छ । उक्त टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत, उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगी र प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनाली छन् । यस्तै भोलि (सोमबार) पुनः वार्ता हुने भएको छ ।
