काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा शान्ति प्रक्रिया, सामुदायिक वन, मल, आर्थिक सङ्कट, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, लैङ्गिक मुद्दा, निर्वाचन क्षेत्र र मतदाताबीचको तादम्यताको विषयले छलफलका लागि प्रवेश पाएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सहभागी वक्ताले घाइते प्रहरीको उपचार, सीमा क्षेत्रमा भइरहेको लुटपाट, शान्ति सम्झौता, देशको अनुदान र ऋण, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता विषयमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सभाका महेशकुमार महराले सहायक हवल्दार हर्क विष्ट कामका सिलसिलामा घाइते हुँदा पनि राज्यबाट उपचार नपाएर अस्पतालमा अप्ठ्यारो स्थितिमा उपचार गरिरहेको भनी सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले राज्य सबैको अभिभावक भएकाले कसैप्रति लाखा र पाखाको व्यवहार नगरी सबै जनताप्रति समान व्यवहार र उत्तरदायी हुन सरकारलाई सुझाव दिए । सदस्य महराले सङ्क्रमणकालीन न्यायनिरूपण र शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित विषय टुङ्ग्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सभाका सदस्य दिलकुमारी थापाले व्यवस्था बदलिए पनि समाजमा कतिपय घटनामा सोच र व्यवहार रूपान्तरण गर्न निकै कठिनाइ देखिएकाले त्यसमा सुधारको खाँचो औँल्याइन् । किसानका उत्पादनको बजार र समयमै बीउबिजन र मलखादको व्यवस्था नहुँदा निरासा उत्पन्न भएको बताउँदै उनले महिलाको नेतृत्व विकास र सशक्तीकरणमा सामुदायिक वनको ठूलो महत्व रहेकाले त्यसलाई खुम्च्याउने काम नगर्न सुझाव दिइन् ।
सभाका सदस्य जीतेन्द्र नारायणले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले आर्थिक अराजकस्थितिले राजनीतिक दुर्घटना निम्तिन सक्ने अवस्थाप्रति समयमै सचेत रहन सबै राजनीतिक दल र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले पछिल्ला वर्षमा दातृ निकायले दिने अनुदान सहयोग घट्ने र मुलुकको ऋण भार बढ्ने अवस्थामा रहेकाले अब आउने बजेट कृषि र जलस्रोत क्षेत्रजस्ता उत्पादन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिए ।
सदस्य उदयबहादुर बोहराले सरकारले अघि सारेको नीति र कार्यक्रममार्फत सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई प्राथमिकता गर्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको सुनिश्चिता गरेको बताए ।
नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहमा मुलुकका कतिपय नेताका छोरा संलग्न रहेको अवस्थाले अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गरेको बताउँदै उनले त्यसमा संलग्न जो कोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे । सदस्य भुवनबहादुर सुनारले अहिले देखिएको अराजकताले मुलुकलाई कता लैजान खोजेको भनी प्रश्न गरे । उनले भने, ‘राज्यले यो अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ, मिडिया काउन्सिलले यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिनुपर्छ, युट्युबले केही व्यक्तिलाई उचाल्ने काम भएको छ ।’
डा विमला राई पौड्यालले मिटरब्याज पीडितले काठमाडौँ आएर सांसद र सरकारलाई भेट गरी माग प्रस्तुत गरिएको अवस्थामा अब उहाँको माग के भयो भन्नेबारेमा सदनलाई जानकारी दिइयोस् भनिन् ।
उनले लैङ्गिक समानताका बारेमा संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था भए तापनि कर्मचारीको त्यसमा बेवास्ताले उनीहरूलाई त्यसको महत्व र प्रभावबारे अध्ययन गराउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा खिमलाल देवकोटा निर्वाचन क्षेत्र र सांसदको सङ्ख्या घटाउन सकिएको खण्डमा हालको व्यवस्था र शासन प्रणालीले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्ने बताए । उनले भने, ‘जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्नुपर्नेमा विगतमा त्यो हुन सकेन, काठमाडौँलगायत सहरी क्षेत्रमा बसोबास बाक्लो भए पनि मतदानका लागि स्थायी ठेगानामा जानुपर्ने बाध्यतालाई हटाइनुपर्छ ।’
सभाका सदस्य रामचन्द्र राईले सदन चलिरहेका बेला सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सदन बाहिर किन प्रस्तुत गरियो भनी प्रश्न गर्दै सदनमै यस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उसको दायित्व भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले पूर्णता कहिले पाउने हो, जनताले चाहेअनुरूप सरकारले काम गर्नुपर्छ, त्यो भएको छैन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन र व्यक्ति विशेषलाई पदमा पुर्याउन होइन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनका लागि हुनुपर्छ ।’
सभाका अर्का सदस्य दुर्गा गुरुङले मुलुक कृषिप्रधान भनिए पनि कृषिजन्य सामग्री विदेशबाटै आयत गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदा यस क्षेत्रलाई सम्मानित तुल्याउँदै आकर्षक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको छ भने । सभाका सदस्य तारामान स्वाँरले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप सरकार र सबै राजनीतिक दल चल्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपाली नागरिकले भारतको विभिन्न स्थानमा दुःखकष्ट गरेर ल्याएको रकम सीमा क्षेत्रमा लुटिने अवस्था अन्त्य गर्न प्रभावकारी पहलको आवश्यकता औँल्याए ।
