काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय निर्देशक समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन सरकार एक्लैको प्रयत्नबाट सम्भव हुँदैन। यसमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरू सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले यी सबै क्षेत्रका बीचमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी हुनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने अन्य क्षेत्रहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारीबोध गरी दिगो विकास अनुरूपका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारसँग हातेमालो गर्नु जरुरी छ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्यसहित मुलुकको गुणात्मक विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न पनि सरकारका सबै निकायहरूलाई निर्देशन दिए ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले दिगो विकास लक्ष्यका निम्ति नेपालले गरिरहेको प्रयास र प्रगतिसम्बन्धि आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधिहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू र अर्थमन्त्रीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे आफ्नो विषय राखेका थिए । बैठकको समापन गर्दै प्रधानमन्त्रीले बुँदागत निर्देशन दिएका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बुँदागत सुझावहरू निम्नानुसार छन् :
१. सन् २०१५ मा नेपालसहित विश्वका १९३ राष्ट्रले संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको दिगो विकासका लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रूपमा गरिबी अन्त्य गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने तथा शान्ति र समृद्धि हासिल गर्ने परिकल्पना गरेको छ। यो यसअघि कार्यान्वयन गरिएको सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको परिस्कृत निरन्तरता पनि हो। “कसैलाई पनि पछि नछोडौं (Leave No One Behind)” भन्ने मूल मर्मसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएका दिगो विकासका विश्वव्यापी १७ लक्ष्य, १६९ परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ सूचकहरूले विकासका आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षहरूलाई समेटेका छन्।
२. हामीले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रतिवद्धता जनाएअनुरूप नै दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका छौं। नेपालको संविधानमा मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू र अन्य व्यवस्थाहरूमा समेत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू समेटिएका छन्। यसले हामीलाई दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आधार प्रदान गरेको छ। हामीले दिगो विकास लक्ष्यलाई चौधौं योजनादेखि नै बजेट तथा कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गर्न सुरू गरेका थियौं। चालु पन्ध्रौं योजना पनि दिगो विकास लक्ष्यसँग सामन्जस्य कायम गरी तयार गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न तहमा समितिहरू गठन गरिएका छन्। संघीय संसदमा दिगो विकास तथा सुशासन समिति रहेको छ। दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको समग्र मार्गदर्शन गर्न यो दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय निर्देशक समिति रहेको छ। यसअन्तर्गत कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र सातवटा विषय क्षेत्रगत समितिहरू समेत रहेका छन्।
३. अहिले हामी दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको सातौं वर्ष पूरा गरी आठौं वर्षमा प्रवेश गरेका छौं। नेपालले सुरूमा दिगो विकास लक्ष्यका विश्वव्यापी २३२ सूचकमा आफ्नो आवश्यकता अनुसारका २४७ राष्ट्रिय सूचकहरू थप गरी कुल ४७९ सूचकहरू निर्धारण गरेको थियो। थप गरिएकामध्ये कतिपय सूचक दिगो विकास लक्ष्यसँग सोझै सम्बन्धित नभएको र कतिपयको तथ्य–तथ्याङ्क प्राप्त हुन नसक्ने देखिएकाले त्यस्ता सूचकहरूलाई हटाएर तथ्याङ्क उपलब्ध हुनसक्ने र नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न साथै प्रगति प्रतिवेदन गर्न सम्भव हुने सूचकहरूलाई मात्र समावेश गरी ३०१ सूचकहरू कायम गरिएको छ।
४. हामीले यस अवधिमा गरिबी निवारणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छौं। बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ। शिक्षाको पहुँचमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ। आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९५ प्रतिशत पुगेको छ। समग्र स्वास्थ्य सुविधाहरूमा जनताको पहुँचमा वृद्धि भएको छ। लैंगिक सशक्तिकरणमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। आधारभूत खानेपानी सुविधामा ९५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुगेको छ। विद्युत् विकासमा हाम्रो प्रगति उत्साहजनक छ। सडक घनत्वमा सुधार भइरहेको छ र असमानता घटाउनेतर्फ उल्लेख्य काम भएको छ। तर पनि पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण गर्नेजस्ता विषयमा हामीले अझै बढी ध्यान पुर्याउनुपर्ने भएको छ।
५. विश्वभरि नै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फको प्रगति सुस्त रहेको महसुस गरिएको अवस्थामा कोभिड–१९ को महामारीले हालसम्म भए–गरेको प्रगतिलाई पनि क्षयीकरण गरेको छ। रूस–युक्रेन युध्दको असरले थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। यो स्थिति हामीले पनि भोगिरहेका छौं। अहिले देखिएको बाह्य साथै आन्तरिक समस्याले स्रोतमा थप सङ्कुचन ल्याइदिएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ तथ्याङ्कको उपलब्धतामा कमीले गर्दा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन र प्रतिवेदनको कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
६. दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारहरूको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ। संविधानले धेरै अधिकार र स्रोतसाधन प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ। त्यसैले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा समष्टिगत सरकारको अवधारणा (Whole of Government Approach) अवलम्बन गर्नु जरुरी छ। सबै तहका सरकारको क्रियाशीलताबाट मात्रै दिगो विकासको सफल कार्यान्वयन भई अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्दछ। त्यसैले दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानीयकरण गर्नका लागि बलियो र प्रभावकारीरूपमा काम गर्ने संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, ती लक्ष्य तथा सूचकहरूलाई योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा समाहित गर्दै तिनको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।
७. दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन सरकार एक्लैको प्रयत्नबाट सम्भव हुँदैन। यसमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैर–सरकारी संस्था, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरू सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले यी सबै क्षेत्रका बीचमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी हुनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने अन्य क्षेत्रहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारीबोध गरी दिगो विकास अनुरुपका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारसँग हातेमालो गर्नु जरुरी छ। सबै क्षेत्रसँगको सहकार्यबाटै हामीले कोभिड–१९ ले ल्याएका चुनौतीहरूसमेत सामना गर्दै आजसम्मका उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका हौं। आगामी दिनमा पनि यस्तो सहकार्यलाई अझ बलियो बनाएर थप प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
८. राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै तहका सरकार र अन्य सबै सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ। यसलाई आगामी दिनमा थप मजबुत बनाउँदै बाँकी अवधिमा दिगो विकासका सबैजसो निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। हाल आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट तथा कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नो तहको बजेट तथा कार्यक्रम तयारी गरिरहेका छन्। हामीले सोह्रौं योजना तर्जुमाको कार्य सुरू गरिसकेका छौं। नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ। सोहीअनुरूप हामीले स्तरोन्नतिको रणनीति तर्जुमा गर्ने र अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको पाँचौं संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनले सन् २०२२ मा अनुमोदन गरेको Doha Program of Action कार्यान्वयनको राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गर्ने कार्यसमेत अघि बढाएका छौं।
९. यी सबै कार्यहरू दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका छन्। यसै वर्ष हामीले दिगो विकास लक्ष्यको हालसम्मको प्रगति समीक्षा गरी परिवर्तित सन्दर्भमा यसको लागत अनुमान साथै वित्तीय रणनीतिमा पुनरावलोकन गर्दैछौं। यी सबै कामका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र निर्देशक समिति दुबैको अध्यक्षका हैसियतले मेरो तर्फबाट सबै किसिमको सहयोग रहने विश्वास दिलाउँदै तीनै तहका सरकार, नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरू, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रित सहयोग र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आव्हान गर्दछु।
धन्यवाद !
