काठमाडौँ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई स्वदेशी काठ र काठजन्य सामग्री प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ ।
‘नेपालका काष्ठजन्य वन पैदावारको उच्चतम उपयोग, उत्पादन तथा आपूर्ति र विदेशबाट आयातको विस्थापन’ विषयक बैठकमा समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा(पार्वती)ले स्वदेशी काठको उच्चतम प्रयोग गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ अग्रसर हुन सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन् ।
“सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी स्वदेशमै काष्ठजन्य वनपैदावार उत्पादन र आपूर्ति गर्ने तथा यसको आयात विस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भनिन्, “सरकारी निकायले स्वदेशी काठ प्रयोग बढाउनेतर्फ सरकारलाई निर्देशन दिएका छौँ ।”
वन तथा वातवरण मन्त्रालयका सचिव डा रेवतीरमण पौडेलले काठको आयात प्रतिस्थापनका लागि आवश्यक विधि तयार गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत समितिसमेत गठन भइसकेको जानकारी दिए । उनले वन संरक्षणसँगै उपभोग र व्यवस्थापनका लागि काम भइरहेको बताए ।
वन तथा वातवरण विभागका उपमहानिर्देशक नवराज पुडासैनीले काठमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बताए । नेपालमा सबैभन्दा धेरै तराई तथा चुरेक्षेत्रका वनमा काठ मौज्दात रहेको उनको भनाइ छ । “नियम अनुसार अहिले पनि १५ करोडभन्दा बढी क्युविक काठ निकाल्न सकिन्छ”, उनले भने, “यसबाट सरकारले वार्षिक रु ९८ अर्ब ९९ करोड राजस्व प्राप्त गर्न सकिन्छ भने यसबाट ६१ हजारले रोजगार पाउन सक्ने अवस्था छ ।”
बैठकमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको प्रगति विवरणमा समेत छलफल भएको थियो । चुरे संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले चुरे संरक्षणका लागि बजेट घटाइएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
