काठमाडौं । स्थानीय तहका खातामा रहेको रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शतप्रतिशत निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) ले राखेको छ ।
सिबिफिनले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने माग राखेको हो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा पाएका छन् । त्यसलाई शतप्रतिशत बनाउनुपर्ने सिबिफिनको माग छ ।
स्थानीय तहको खातामा अहिले करिब रु दुई खर्ब बराबर रकम रहेकोमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा बजारमा तरलता केही सहज हुने ठानिएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन र बिल शोधभर्ना तथा भुक्तानी प्रक्रिया तत्काल बढाउन पनि सिबिफिनले माग गरेको छ । नेपालमै उत्पादन हुने र विलासिताका वस्तुमा कर बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
‘आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख नेपाली उत्पादनको समानान्तरमा आयात हुने वस्तु र विलासिताका वस्तुमा आयकर वा भन्सार दर वृद्धि गर्दा नेपाली उत्पादनको सम्वद्र्धन हुन गई राजस्व वृद्धि हुन जान्छ’, सिबिफिनले भनेको छ तर बैंकहरुको संस्थागत आयकरको दर भने ३० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झारिनुपर्ने उसको माग छ ।
कर्जाको सहज पहुँच, रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्न साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह हुने रु पाँच करोडसम्मको कर्जामा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन लागू नहुने व्यवस्था गर्न सिबिफिनले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ । त्यस्तै, स्प्रेड र सेवा शुल्कसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
अन्य क्षेत्रको तुलनामा उत्पादनमूलक क्षेत्र, रोजगारमूलक उद्योग व्यवसाय, ऊर्जा, निर्माण, पर्यटन, कृषिजस्ता क्षेत्रका लागि कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा दुई प्रतिशत न्यून हुनुपर्ने पनि माग गरेको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध चलिरहेका आन्दोलन नियन्त्रण र सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि पनि सिबिफिनले गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ ।
