काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पीडितको पक्षमा नरहेको आरोप लगाएका छन् ।
आज ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले उक्त विधेयकमा द्वन्द्वका मुख्य पक्षलाई मात्रै उल्लेख गरेको छ भने । विधेयकले विद्रोही पक्षलाई मात्र उन्मुक्ति दिन खोजेको र द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकका विषय ओझेलमा पार्न खोजेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘द्वन्द्वमा विद्रोही पक्ष र राज्य पक्ष मात्रै थिएन, सबभन्दा ठूलो पीडित पक्ष आमजनता थिए, जो द्वन्द्वको दुवै पक्षमा थिएनन्, तर उसले सबभन्दा बढी क्षति बेहोर्नुप¥यो, त्यस्ता मानिसलाई कसरी न्याय दिने भन्ने विषय अहिले आएको विधेयकमा उल्लेख छैन ।’ यस्तै द्वन्द्वका समयमा पीडित बनेका राज्य पक्षका सेना, प्रहरी र उनका परिवारलाई समेत उचित सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
अध्यक्ष लिङ्देनले फरक प्रसंगमा सङ्घीयताको नाममा तीन तहको सरकार आवश्यक नरहेको बताए । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर प्रदेश खारेज भएमा आर्थिक भार कम हुने र मुलुक आर्थिक सङ्कटको चपेटामा नपर्ने उनको धारणा थियो ।
केन्द्रको अधिकार तल्लो तहसम्म जानुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नाको कुनै आपत्ति नभएको तर अधिकारविहीन बनाएर आर्थिक भार थप्न राखिएको प्रदेश संरचनाका विरुद्धमा आफ्नो पार्टी उभिएको उनको भनाइ थियो । पार्टी सङ्गठन तथा कार्यकर्ता भेटघाटलगायतका क्रममा लिङ्देन ताप्लेजुङ आएका राप्रपाले जनाएको छ ।
