विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले १०० दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको १०० दिने उपलब्धी सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या १३ बाट ९ मा झारेको र प्रदेश १ लाई कोशी नामाकरणलाई मुख्य उपलब्धिका रुपमा राखेको छ । यस्तै सरकारको प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल गठन गरेको, प्रदेशसभाबाट दुई वटा विधेयक पास भएको, चारवटा विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको र चार वटा नियमावली स्वीकृत भएको मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले चालू खर्चलाई २५ प्रतिशत कटौती गरेको जनाउँदै प्रदेशमा ४ सय ७ मेट्रिकटन प्राङ्गरिक मल किसानलाई उपलब्ध गराएको, झापा, मोरङ र सुनसरीका ६ स्थानमा प्राङ्गरिक मल उत्पादन कार्य अघि बढाएको बताए ।
यस्तै व्यावसायिक रुपमा दूध उत्पादन गर्ने १६ हजार ९५ जना किसानलाई प्रति लिटर २ रुपैयाँका दरले एक करोड १७ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको, ४ सय ६८ वटा बोयर जातका बाख्रा वितरण गरेको सरकारले सय दिने उपलब्धीमा राखेको छ ।
युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन १ सय १३ जना युवा र ६५ जना द्वन्द्व पीडित परिवारलाई पशुपालन व्यवसाय संचालनमा सहयोग गरेको, किवि भण्डारणका लागि इलाम र भोजपुरमा चिस्यान सुविधासहितको साना भण्डारण गृह निर्माण गरेको छ। प्रदेशमा कृषि विकासको १० वर्षे योजनासहित २० वर्षे कृषि विकास राणनीतिको मस्यौदा तयार भइरहेको, स्टार्टअप नीति निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरी मस्यौदा तयार भइरहेको विषयलाई सरकारले उपलब्धीका रुपमा राखेको छ ।
यस्तै जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र आदिबासी जनजाति आन्दोलनका क्रममा मृत्युु भएका प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका १ हजार ४ सय ५० जनाको परिवारलाई जनही एक लाखका दरले १४ करोड ५० लाख उपलब्ध गराएको, ८ लाख ३० हजार ६ सय १० जनालाई कोरोनाको बुस्टर डोज लगाएको विषयलाई उपलब्धीमा राखेको छ ।
एक सय दिनको अवधिमा १ सय १६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, ३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको , १५ वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको सरकारको सय दिने उपलब्धीमा उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश भित्रका विभिन्न स्थानका १८ वटा पोखरीको संरक्षण गरेको, बायो इन्जिनियरिङ प्रबिधिबाट ७ किलोमिटर खोला किनार संरक्षण गरेको मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
