काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले फाइल बोकेर सिंहदरबार धाउनु नपरोस् भनेर सङ्घीयता ल्याएको स्पष्ट पारेकी छिन् । नगर विकास कोषले आज आयोजना गरेको प्रादेशिक कार्यशालामा उनले जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्याउन लागि परेको बताइन् ।
घरबाट सदरमुकाम जान डेढ दिन लाग्ने र क्याम्पस पढ्न दुई घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यताका बीच सडक माग्न सिंहदरबार आउँदा आफ्नै फाइल कर्मचारीले लुकाएर दुःख दिएको प्रसङ्ग सम्झँदै मन्त्री गुरुङले भनिन्, “त्यही भएर अधिकारसहितको सङ्घीयता ल्याएको हो, फाइल बोकेर सिंहदरबार पस्नु नपरोस् भनेर स्थानीय सरकारले जनतालाई यो महसुस दिलाउने गरी काम गर्नुपर्दछ ।”
प्राविधिक र वातावरणीय मूल्याङ्कनबिना लहडमा बनाइएका पूर्वाधारले समस्या निम्त्याएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले सहभागी लुम्बिनी प्रदेशभरीका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि बीचमा पनि विकासप्रतिको बुझाइमै समस्या रहेको औँल्याइन् । सडक, गाडी र भीड हुँदैमा सहर नबन्ने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “सुविधासहितको अस्पताल, प्रदूषणरहित पार्क, नजिकै विद्यालय, खेल्ने उपयुक्त मैदान, सडकमा गाडीसँगै पैदल यात्रुलाई पर्याप्त स्पेस, व्यवस्थित ढल निकास, निश्चित दूरीमा सडकमै स्वच्छ खानेपानी तथा फोहोर सङ्कलनको व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय, आरामस्थल, बजारसँगै राम्रो पार्किङलगायत व्यवस्थापन भएको अवस्थालाई मात्रै सहर भन्न सकिन्छ ।”
मन्त्री गुरुङले स्थानीय सरकारलाई स्रोतको अभाव पूर्ति गर्न नगर विकास कोषको पुर्नसंरचना गर्दै ऋण र अनुदानसँगै लैजाने गरी सहरी विकास मन्त्रालयले व्यापक छलफल गरी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइन् । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव एवं नगर विकास कोषका अध्यक्ष सुरेश आचार्यले प्रतिफलमुखी योजनामा कोषबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्न नगर प्रमुखलाई आग्रह गरिन् ।
नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले नेपाल सरकारको वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रुपमा कोषले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको बताए । सङ्घीय सरकारले ऋण लिएर स्थानीय सरकारलाई अनुदानका रुपमा दिइरहँदा यो भार कसरी थेगिन सक्छ भन्ने बहस चलिरहेका बेला नगर विकास कोषले ऋण र अनुदानको परिचालन गरी प्रतिफलमुखी योजनामा गरिरहेको लगानीले वित्तीय सङ्घीयता बलियो बनाउन सहयोग पु¥याएको कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले दाबी गरे ।
सबै नगर र प्रदेश सरकारको शेयर स्वामित्व रहने गरी नगर विकास कोषलाई स्वामित्वसहितको संस्था बनाउने गरी कार्य विस्तृतीकरण र पूँजी पुर्नसंरचनासम्बन्धी रणनीतिकपत्र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृितको चरणमा रहेको सापकोटाले जानकारी दिए ।
