जनकपुरधाम । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अयोग्य लडाकुलाई राहत रकम दिने निर्णय पुरानै सरकारले गरेको स्पष्ट पारेका छन् । शान्ति सम्झौता हुँदा बर्हिगमनमा परेका लडाकुहरूलाई राहतस्वरुप २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय धेरै पुरानो रहेको उनले बताएका हुन् ।
जनकपुरधाममा आइतबार संचारकर्मीसँग कुराकानीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो निर्णयको विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको समेत बताए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘पुरानै निर्णय रहेको र शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनको एक पाटो भएकाले सो निर्णयको विरोध गर्नुकाे कुनै तुक छैन ।’
उनले सर्वोच्च अदालतमा पुगेर बहसको विषय बनेर अदालतले समेत स्वीकृती दिइसकेकाले यो विषयलाई अनाहकमा गलत प्रचारवाजी गर्नु लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्व र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मविपरित रहेको जिकिर गरे ।
साथै, गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी समायोजन संघीयताको मर्मअनुसार अगाडि बढाइने पनि बताए । समायोजन नभएसम्म प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई निर्देशन, समन्वय र परिचालन गर्न नसक्ने भन्ने मुख्यमन्त्रीको तर्क चितबुझदो नरहेको समेत उनले बताए ।
