देशको वर्तमान अवस्थालाई लिएर पाकिस्तानको मानवअधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने तथा उनीहरूमाथिको कारबाहीलाई तीव्र पारिएकामा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
धार्मिक अल्पसङ्ख्यक, तेस्रो लिङ्गी, ईश्वरको अनादर तथा अस्थिरता सृजना हुने उत्तेजक गतिविधिका कारण देशमा हिंसा बढेको बुधबार सार्वजनिक गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । गत वर्षका विवरण समावेश गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०२२ लाई राजनीतिक अस्थिरताको वर्षका रुपमा चित्रण गर्दै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गुमाएको जनविश्वास पुनःस्थापना गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्नुपरेको उल्लेख छ ।
देशले झेल्नु परेको राजनीतिक एवम् संवैधानिक सङ्कट अदालतबाट समाधान गर्ने प्रयासले परिस्थितिलाई अझ जटिल बनाएको उल्लेख गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि पाकिस्तान चरम राजनीतिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको जनाइएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खान यथाशक्य चाँडो निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने सत्ता गठबन्धनले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै आएको छ । पाकिस्तानका प्रमुख प्रान्तहरू पञ्जाव र खैबर पख्तुनख्वाका प्रान्तीयसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ भने बढ्दो राजनीतिक अस्थिरतासँगै जलवायु परिवर्तनका कारण गत वर्षको भीषण बाढीले जनजीवन कष्टकर पारेको छ ।
बाढीपीडितका पीडामा सहायताको मल्हम कसैले लगाएको छैन । गत वर्षको बाढीबाट तीन करोड तीन लाखभन्दा बढी पाकिस्तानी प्रभावित भएका थिएभने एक हजार सात सय जनाको ज्यान गएको थियो ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार राजनीतिक कार्यकर्तालाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने घटना गत वर्ष रोकिएनन् भने आफै खोजीमा जुटेका बेपत्ता भएकाहरूका परिवारका आफन्तलाई धम्क्याइएका घटना पनि बढेका थिए । बेपत्ता भएकाहरूको खोजी तथा छानबिन गर्ने निकायमा अझै पनि दुई हजार दुई सय १० वटा मुद्दा बिना कारबाही थन्किएका छन् । बलुचिस्तान र अन्य क्षेत्रमा बेपत्ताका घटना अन्य क्षेत्रको तुलनमा बढेका छन् ।
बितेका पाँच वर्षको तुलनामा गत वर्ष सबैभन्दा धेरै आतङ्वादी हमला पाकिस्तानमा भएका थिए । गत वर्ष भएका तीन सय ७६ आतङ्वादी हमलामा पाँच सय ३३ जनाले ज्यान गुमाएका तथा आठ सय ३२ जना घाइते भएका प्रविदेनमा उल्लेख छ ।
विभिन्न अपराधमा दोषी ठहरिएका ९८ जनालाई गत वर्ष मृत्युदण्ड दिइएको थियो । अघिल्लो वर्ष एक सय २९ जनालाई प्राणदण्ड दिइएको थियो । पाकिस्तानका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीलाई राखिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा देशभरका कारागारमा ८८ हजार छ सय ८७ जना बन्दी रहेका जनाइएको छ ।
