काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अवैध संरचनाको संरक्षणका विषयमा प्रश्न गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले उच्च अदालतले बागमती सभ्यताकोविरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको भन्दै बस्ती संरक्षण गर्ने कानुन र नैतिकताको बारेमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका हुन् । कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपिल गरेर प्रक्रिया सुरु गर्न मेयर साहले सुझाएका छन् ।
‘यदि कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपिल गरेर प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्, या कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्नुहोस्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,’ यो तर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रूपमा नै यति भई सक्दा पनि कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नुहुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ? कसरी कानुन राज्यको अनुभूति दिलाउनु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ?’
मेयर साहले २० साउन २०७६ मा सर्वोच्च अदालतबाट बागमती, बिष्णुमती, मनोहरा र यिनका सहायक नदीहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको स्मरण गराएका छन् ।
