सिरहा । पछिल्लो समय मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा हुने संस्थागत भ्रष्टाचारको तथ्य बाहिरिएको छ । सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाका पूर्व जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसहित दुई दर्जनविरुद्ध एकैपटक भ्रष्टाचार कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंंमा आरोपपत्र दायर गरेपछि तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
आयोगले जिल्लाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष रामबल्लाव साह, उपाध्यक्ष आशादेवी यादव, तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुखहरू रविन्द्रकुमार महत, धनिकलाल यादव र सुजित यादवउपर दिनै नमिल्ने ३१ लाख ७४ हजार ४६७ रुपैयाँ दिने÷लिने गरेको कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै सजाय र बिगो बमोजिमको जरिवाना मागसहित आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहबाट ३३ दशमलव १ प्रतिशत भ्रष्टाचारको उजुरी परेको थियो । जसमा २४ दशमलव २५ प्रतिशत मधेशका आठ जिल्लाबाट परेको अख्तियारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसले पनि मधेशका स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारको अवस्था कहाली लाग्दो रहेको दर्शाउँछ ।
विभिन्न निर्माण कार्यको भुक्तानी दिनै नमिल्ने ३१ लाख ७४ हजार ४६७ रुपैयाँ दिने लिनेगरेको कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै सजाय र बिगो बमोजिमको जरिवानामाग सहित आरोपपत्र दायर गरेको हो । लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका–४ स्थित धन्छुवारको पश्चिम कटनिया नयाँ नदीमा कलभर्ट निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६र०७७ मा विनियोजन भएको रकमबाट सामान्य रुपमा निर्माण कार्य गरी ठुलो रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।
निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगरी बीचमै अलपत्र छाडेको र भएको काम समेत न्यून गुणस्तरको सामाग्री प्रयोग गरेको दायरपत्रमा उल्लेख छ । आ.व.२०७६/०७७ बाट सोही कल्भर्ट निर्माणको लागि अर्को उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गराउँदा पनि भौतिक संरचना बेकम्मा भई हाल थप कार्य गरी उक्त संरचना पूर्णसमेत गर्न नसकिने अवस्थामा भुक्तानी गर्न नमिल्ने पाँच लाख २८ हजार ४४० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको उल्लेख गरेको छ ।
सोही स्थानमा आ.व. २०७६/०७७ मा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका अन्तर्गत विद्यानगर, पतारी, धन्छवार, सितापुर सडक खण्डमा दुई थान कलभर्ट निर्माण तथा माटो ग्राभेल योजनाको लागि साविक मधेश प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदान रकम विनियोजन भएको थियो । आ.व. २०७५।०७६ मा आंशिकरुपमा निर्माण भएको कल्भर्टको बाँकी भाग बनाउने योजनाको निर्माण गर्न लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाबाट उतिमलाल मण्डल अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिले निर्माण जिम्मा लिएको थियो ।
अघिल्लो आ.व. २०७५/०७६ मा डिजाइन नगरी ड्रइङ्गको आधारमा संचालन भएको वडा नम्वर ४ स्थित धन्छवारको पश्चिम कटनिया नयाँ नदीमा पुल निर्माण योजनामा पुनः डिजाइनसमेत नगरी ड्रइङ्ग परिवर्तन गरी तोकिएको मितिमा योजनाहरू सम्पन्न गरेको थियो । दुवै योजनाहरू सम्पन्न भए पनि न्यून गुणस्तरको देखिँदासमेत कल्भर्ट निर्माण कार्यमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको मिलेमतो र संलग्नताबाट भुक्तानी नै गर्न नमिल्ने २६ लाख ४६ हजार २७ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको छ ।
दुवै योजनामा गैरकानुनी ढङ्गले भुक्तानि दिएर भ्रष्टाचार कसुरमा संलग्न देखिएकाले बिगो बमोजिमको जरिवाना गरी बिगो असुलउपर गर्ने तथा जफतको मागदावी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ। आयोगले तत्कालीन लेखापाल इन्द्रकुमार कर्ण, वडा नम्बर ४ का पूर्व वडा अध्यक्ष विद्यानन्द्य साह र सचिव रामनारायण मण्डलविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुदा दायर गरेको छ।
त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुदेव यादव, कोषाध्यक्ष जलास कुमारी दनुवार, सचिव महादेव यादव र कन्सलेन्टेसीका प्रोपराईटर इन्जिनियर इन्द्रनारायण साहविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर भएको छ । वडा नम्वर ३ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष हनुमान मण्डल, तत्कालीन लेखापाल नरेश कार्मत र इन्जिनियर अमन पोखरेलमाथि समेत आरोप पत्र दर्ता भएको छ । सोही योजनाका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष उतिमलाल मण्डल, गीता कुमारी मण्डल र सचिव प्रमेश्वार मण्डल र इन्जिनियर ताराकान्त साहविरुद्ध आरोप पत्र दर्ता भएको छ । त्यसैगरी योजना शाखा प्रमुख चन्देश्वर प्रसाद यादवसहित २३ जनाविरुद्ध अख्तियारले आरोप पत्र दायर गरेको छ ।
