काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको मानवअधिकार संरक्षणका लागि गन्तव्य मुलुकका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थासँग द्विपक्षीय समझ्दारी भई उजुरी प्रेषणजस्ता कार्य हुँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा आयोगले विसं २०७५ मा १६ बुँदा र विसं २०७७ मा कोभिड-१९ को सन्दर्भमा नौ वटा क्षेत्रमा सिफारिस गरेको थियो । हालै प्रकाशन गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारलाई कूल ५८ बुँदामा सिफारिस गरिएको छ ।
सिफारिसमा आप्रवासी श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई संस्थागत गरी जिम्मेवार बनाउने सम्बन्धमा सात बुँदे गन्तव्य मुलुक र स्वदेशमा आप्रवासी श्रमिकको न्यायमा पहुँच बढाउने सम्बन्धमा तीन बुँदा, द्रूत उद्धार, सम्मानजनक फिर्ती र दीगो पुनः एकीकरण सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा नौ बुँदा सिफारिस गरेको छ ।
महिला आप्रवासी श्रमिकको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा छ बुँदे, आप्रवासी श्रमिकका सन्तानलाई बालअधिकार ऐन, वैदेशिक रोजगार नीति र विकासका सवालमा समावेश गर्ने सम्बन्धमा दुई बुँदे, आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यको बाँच्न पाउने अधिकार र स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा सातबुँदे, सूचना, नियमित तथ्याङ्क सङ्कलन र आप्रवासन सुशासन सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा १४ बुँदे र सामान्य सिफरिसमा १० बुँदे सिफारिस रहेको छ ।
आयोगले विगत तीन वर्ष ९आव २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९० को अवधिका सूचना, जानकारी, तथ्याङ्क एवं अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धानका आधारमा ‘आप्रवासी नेपाली श्रमिकको मानवअधिकार अवस्था प्रतिवेदन, २०७९’ प्रकाशन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आयोगले सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।
