काठमाडौँ । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्।
गत ६ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने कार्यविधि पास गरेको थियो। कार्यविधिअनुसार पहिलो चरणमा अयोग्य लडाकु पहिचान गरिनेछ। लडाकु पहिचान गर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइनेछ। जिल्ला प्रशासनले पहिचान भएका लडाकुको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनेछ। यही विवरणअनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोग्य लडाकुलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउनेछ।
सो निर्णय भएको एक सातापछि प्रतिपक्षी दलदेखि सत्तारुढ दलका नेताहरुले विरोध जनाएका हुन् । नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरुले नै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको यो निर्णयको खुलेरै विरोध गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला र गगन थापाले बिहीबार पूर्व अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार हुनै नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट धनुषा पुगेका सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आर्थिक संकटका बीच जनयुद्वका अयोग्य लडाकुहरू रकम दिने निर्णय गलत भएको बताएका छन्।
शुक्रबार जनकपुरधाममा समाजवादी पत्रकार संगठनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार ज्ञवालीले पनि अयोग्य लडाकुहरूलाई रकम बाँड्ने सरकारको योजनाले राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने बताएका छन्। शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उपमहासचिव ज्ञवालीले स्वास्थ्य वीमा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन नसकिरहेको बेला अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने सरकारको योजनाले राज्यकोषमा भार पर्ने बताएका हुन्।
‘मुलुक आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको बेला, स्वास्थ्य वीमाको रकम भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत दिन नसकिरहेको बेला अयोग्य लडाकुहरूलाई रकम बाँड्ने सरकारको योजनाले राज्यकोषमा भार त पर्छ नै यसले द्वन्द्व पीडितहरूमा थप आक्रोश र पीडा जन्माउँछ,’ उनले भनेका छन्।
ज्ञवालीले सरकारले ‘अयोग्य लडाकु’हरूलाई राहत बाँडे पनि काम सङ्क्रमणकालीन न्यायको अङ्गका रूपमा, आयोगको सिफारिसका आधारमा गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘सरकारले पीडितका नाममा आफू निकटलाई मात्रै राहत बाँड्न मिल्दैन । ‘अयोग्य लडाकु’हरूलाई राज्यको तर्फबाट केही गर्नु पर्ने छ भने पनि त्यो काम सङ्क्रमणकालीन न्यायको अङ्गका रूपमा, आयोगको सिफारिसका आधारमा गर्नुपर्छ । सरकारको तजविजमा यसो गरिनु सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय होइन, राजनीतिक दाउपेच मात्रै हो,’ उनले भनेका छन्।
ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन विधेयक निष्कर्षमा पुर्याउन छाडेर रकम बाँड्नु गलत भएको बताएका छन्।
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि पूर्व लडाकुलाई पैसा दिने निर्णयको सामाजिक सञ्जालमार्फतै विरोध गरेका छन्। अयोग्य लडाकुका नाममा अर्बौं वितरणको तयारीले सत्ताको चरम दुरूपयोग भएको भन्दै उनले अयोग्य लडाकुलाई रकम होइन सिप दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
‘निर्माण व्यवसायीहरूलाई साठी अरब भुक्तानी दिन बाँकी छ,विकास आयोजनाहरूको गति सुस्त छ,ऋणबाट चालू खर्च धान्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यस्तो बेला राष्ट्रपतिको अस्वाभाविक र महंगो वैदेशिक उपचार यात्रा, अयोग्य लडाकुका नाममा अर्बौं वितरणको तयारी सत्ताको चरम दुरूपयोग हो। अयोग्यलाई रकम होइन सिप दिउँ।’
सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालका माओवादी अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्ने तयारी गरेपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ ।
