काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव भएका आयोजना अझै छनोट हुन सकेका छैनन् । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेका आयोजना तथा कार्यक्रम मध्येबाट आगामी आवको बजेटमा पर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले चैत १५ गतेसम्ममा छनोट गरिसक्नुपर्ने हो ।
तर तोकिएको भन्दा एक महिना बढी समय बितिसक्दा पनि यस्ता आयोजना छनोट हुन नसकेको हो । योजना आयोगले हालसम्म पनि बजेटमा पर्नुपर्ने यी शीर्षकका आयोजनाको सूची नपठाउँदा अर्थ मन्त्रालयको कामसमेत प्रभावित भएको छ । समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मा सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
सोअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ । यी अनुदान शीर्षकबाट सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्न पुस मसान्तसम्मको समय सीमा दिइएको थियो ।
यस वर्ष प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएपछि योजना आयोगले प्रदेशका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने समय एक महिना थपेर माघ मसान्तसम्म पु¥याएको थियो । यसरी आयोजना प्रस्ताव गर्ने समय एक महिना बढाइँदा त्यसको असर आयोजना छनोटका लागि तोकिएको समय सीमामा पनि परेको योजना आयोगका प्रवक्ता डा रामकुमार फुँयालले बताए ।
“प्रदेशबाट आयोजना प्रस्ताव गर्ने समय नै एक महिना थप गरियो । जसकारण छनौटका लागि तोकिएको समय पनि पर धकेलिएको हो । आगामी आवका लागि समपूरक र विशेष अनुदान पाउने आयोजना छनोट चाँडै सक्ने गरी काम भइरहेको छ”, प्रवक्ता फुँयालले भने ।
समपुरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिको बुँदा नम्बर ५ मा आयोजना/कार्यक्रम छनोट समिति रहने व्यवस्था छ । योजना आयोगको सदस्य संयोजक हुने आयोजना छनोट समितिले आफ्नो काममा ढिलाइ गर्दा अर्थ मन्त्रालयको काम प्रभावित भएको छ । रातो किताबमा पर्नुपर्ने आयोजना अझैसम्म मन्त्रालयको जानकारीमा नआउँदा स्रोत व्यवस्थापन र आयोजनामा दोहोरोपन (डुप्लिकेसन) को समस्या रहने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिको बुँदा नम्बर ५ (४) मा ‘आयोजना/कार्यक्रम छनोट समितिले आगामी आवको लागि आयोजना/कार्यक्रम छनोट गर्दा निर्धारित बजेट सीमाभित्र रही चालु आर्थिक वर्षको चैत १५ गतेभित्र छनोट गरिसक्नुपर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ ।
करिब डेढ खर्ब लागतका आयोजना प्रस्ताव
आगामी आव २०८०/०८१ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहले रु एक खर्ब ४२ अर्ब ४३ करोड लागत अनुमानका साढे चार हजारभन्दा बढी आयोजना प्रस्ताव गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यस्तो अनुदान लिन स्थानीय तहबाट मात्रै रु एक खर्ब १५ अर्ब ४३ करोड लागत अनुमानसहित चार हजार पाँच सय ४६ वटा आयोजना प्रस्ताव भएका छन् । प्रदेशबाट रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएका दुई सय ११ वटा आयोजनाको प्रस्ताव आएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले यसरी प्रस्ताव हालेकामध्ये रु २० अर्ब ६५ करोड बराबरका क्रमागत आयोजना र रु एक खर्ब २१ अर्ब ७१ करोड बराबरका नयाँ आयोजना रहेका छन् । नयाँ आयोजनाका लागि विशेष अनुदानतर्फ रु ५० अर्ब ४१ करोड र समपूरक अनुदानतर्फ रु ७१ अर्ब २६ करोड माग गरिएको छ ।
कुन शीर्षकमा कति प्रस्ताव परे ?
सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न प्रदेशलाई माघ मसान्तको समय सीमा दिइएकोमा दुई सय ११ वटा आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ । जसमध्ये विशेषतर्फ ३७ र समपूरकतर्फ ५३ वटा क्रमागत आयोजना छन् । प्रदेशबाट विशेषतर्फ ४४ र समपूरकतर्फ ७७ वटा नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशहरूले क्रमागत आयोजनाका लागि रु ११ अर्ब ६४ करोड र नयाँ आयोजनाका लागि रु १५ अर्ब ३६ करोड माग गरेको आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहका लागि पुस मसान्तसम्म तोकिएको समयभित्र क्रमागततर्फ चार सय ६२ र नयाँतर्फ चार हजार ८४ गरी कुल चार हजार पाँच सय ४६ आयोजना प्रस्ताव गरिएका छन् । आयोगका अनुसार स्थानीय तहबाट क्रमागततर्फ विशेष अनुदान लिन दुई सय चार वटा र समपूरकतर्फ अनुदान लिन दुई सय ५८ वटा आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ ।
क्रमागत आयोजना भन्नाले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै काम शुरु भइसकेको तर काम सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना हुन् । यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउनु सरकारको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्छ । क्रमागततर्फका आयोजनाहरूमा विशेष अनुदानतर्फ रु तीन अर्ब ९० करोड ५७ लाख र समपूरकतर्फ रु पाँच अर्ब १० करोड ९७ लाख बराबरको माग स्थानीय तहले गरेका छन् । यसरी कुल रु नौ अर्ब एक करोड ५४ लाख बराबर हुन आउने क्रमागत आयोजनाको यो अनिवार्य दायित्व हो । तर आयोजनाको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर सोहीअनुसार स्रोत विनियोजन गरिने आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा नयाँ आयोजनातर्फ विशेष अनुदानका लागि दुई हजार १६ र समपूरक अनुदानका लागि दुई हजार ६८ वटा योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव परेको छ । जसमा विशेष अनुदान पाउन प्रस्ताव गरिएका आयोजनाको दायित्व रु ४५ अर्ब ९४ करोड र समपूरकतर्फ रु ६० अर्ब ४८ करोड बराबरको रहेको छ ।
स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण
प्रदेश र स्थानीय तहले करिब डेढ खर्ब लागत अनुमानसहितका आयोजनामा अनुदान लिन प्रस्ताव गरे पनि त्यस्ता आयोजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न भने निकै चुनौतीपूर्ण छ । तोकिएको बजेट सिलिङभित्र रहेर बजेट विनियोजन गर्दा क्रमागत आयोजनालाई नै स्रोत अपुग देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले समपूरक अनुदानका रूपमा रु १३ अर्ब ५६ करोड ९० लाख र विशेष अनुदानका रूपमा रु १३ अर्ब ७० करोड ५३ लाख गरी कूल २७ अर्ब २७ करोड ४३ लाख बराबर अनुदान पाएका थिए । तर समग्र बजेटको आकार घट्ने भएपछि चालु आवको तुलनामा आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानको रकम पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारिसकेको छ । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि रु १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रही बजेट ल्याउन लागिएको हो । आगामी आवको बजेट सिलिङ चालु आवको सुरुआती विनियोजित बजेटभन्दा रु एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो । चालु आवका लागि सरकारले रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यद्यपि, मध्यावधि समीक्षामार्फत् शुरुआती विनियोजनको तुलनामा बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर रु १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ ।
सरकारी राजस्व सङ्कलन र वैदेशिक सहायता प्राप्ति कमजोर देखिएपछि सरकारले बजेटको आकार घटाएको हो । स्रोतमा चाप देखिएकै कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हुने गरी सिलिङ तोकिएको छ ।
के हुन योजना/कार्यक्रम छनोटका मापदण्ड ?
सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै, विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन) बाट आएका प्रस्तावलाई मात्रै आयोगले स्वीकार गर्ने गरेको छ ।
यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलगायतका विवरण अनिवार्यरूपमा प्रस्ताव सँगै पेश गर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा रहेको छ ।
समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यस्तो अनुदानबाट खर्च व्यहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ । तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बहुवर्षे आयोजनाहरूका लागि यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट जाँदैन ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी शीर्षकमा अनुदान पाउने र खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ । समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान न्युनतम रु एक करोडदेखि अधिकतम रु १० करोडसम्म रहेको छ । त्यस्तै, उपमहानगर र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमकाले लागत न्यूनतम रु पाँच करोडदेखि अधिकतम रु २५ करोडसम्म रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कुल लागत अनुमान रु २० करोडदेखि रु एक अर्बसम्म हुनुपर्दछ ।
विशेष अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा रु १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा रु ५० लाखदेखि बढीमा १० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ । क्षेत्रगतरूपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ । विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू पर्दछन् ।
