काठमाडाैं । नेपाल पञ्चांक निर्णायक विकास समितिको कार्यालय नारायणहिटी दरबार क्षेत्रमा नयाँ वर्ष २०८० को भित्तेपात्रोको स्वीकृति लिनेको भीड बढ्न थालेको छ । समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन गरिने भित्तेपात्रो (क्यालेण्डर) र पात्रो (पञ्चाङ्ग)का सञ्चालकलाई रु १० हजारदेखि रु एक लाखसम्म कारबाही गर्ने गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले समितिको आन्तरिक दिग्दर्शन, २०७९ स्वीकृत गरेपछि स्वीकृति लिनेको भिड लागेको हो ।
विधिसम्मतरूपमा प्रकाशन नहुने भित्तेपात्रो र पात्रोका सञ्चालकलाई कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । समितिको निर्णयपछि हालसम्म तीन सयभन्दा बढी भित्तेपात्रोले स्वीकृति लिएको कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले राससलाई जानकारी दिए । स्वीकृतिका लागि कार्यालयमा आउनेभन्दा अनलाइनबाट फारम भर्नेको सङ्ख्या धेरै छ । मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०७७ पुस २० गते समितिको गठन आदेश स्वीकृत गरी नेपाल राज्यभरबाट प्रकाशन हुने पात्रो र भित्तेपात्रोको स्वीकृति दिने अधिकार समितिलाई दिएको थियो । गठन आदेश सरकारले २०७८ साउनमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो ।
समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुने पात्रो र भित्तेपात्रोको अनुगमन गर्न मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा सुरेशसुरस श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय केन्द्रीय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय, समिति र पञ्चाङ्गकारका तर्फबाट प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व छ । समितिले आवश्यकतानुसार उपसमिति पनि गठन गर्न सक्ने व्यवस्था दिग्दर्शनमा गरिएको छ । दिग्दर्शनमा विद्युतीय पात्रो र भित्तेपात्रोले पनि समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा स्वीकृति नलिएको पाइएमा कानुनअनुसार विद्युतीय पात्रो र भित्तेपात्रोलाई पनि कारबाही गरिने समितिका कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गेलले बताए ।
अनुगमन समितिले अनधिकृतरूपमा ७७ जिल्लाबाटै प्रकाशन हुने पात्रो र भित्तेपात्रोको अध्ययन गरी सूचना सङ्कलन गर्ने भएको छ । यसका लागि संस्कृति मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गर्ने तयारी गरेको छ । समितिको स्वीकृति लिएर १५ वटा पात्रो भने गत माघमै प्रकाशन भइसकेका छन् । पात्रो प्रकाशन भएपछि त्यसलाई सारेर भित्तेपात्रो निकाल्ने तर समिति र आधिकारिक पञ्चाङ्गकारसँग समन्वय नगर्ने गरेकाले सरकारले गठन आदेश जारी गरी स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
