बनियानी । पूर्वकै व्यापारिक केन्द्रको रुपमा स्थापित हुँदै गएको झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ । नगरपालिकाको वडा नम्बर १ देखि ५ सम्मका जग्गाको कित्ताकाट खुलेको हो ।
जग्गा वर्गीकरणका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पाँच वडाको कित्ताकाट खुलाउन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरलाई गत फागुन २१ गते पत्राचार गरिएको बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेले जानकारी दिए । कित्ताकाट खुलाभएसंगै उक्त वडाको जग्गाको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यसमेत आइतबारदेखि सुचारु भएको उनले बताए ।
बिर्तामोड ७, ८ र ९ को जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने वडा नम्बर ६ र १० को पुनः सूचना प्रकाशन गरेर अन्तिमरुप दिने काम भइरहेको उनले बताए । नगरपालिकाको स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले नगरवासीको राय, सुझाव सङ्कलन गरेर वर्गीकरणको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
नगरपालिकाले स्थानीय भू-उपयोग परिषद्को सिफारिसमा भू-उपयोग ऐन २०७६ दफा ३३ र स्थानीय कार्य फछ्र्योट नियमावली २०७४ दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जग्गा वर्गीकरण तथा विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७९ जारी गरेको छ ।
उक्त कार्यविधिमा एक वर्षमा एक जना व्यक्तिले एउटा जग्गामा तीन पटकसम्म कित्ताकाट गर्न पाउने र बढीमा चार पटकसम्म बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिमा अब बिर्तामोड नगरपालिकाभित्र जग्गा विकाससम्बन्धी योजना लागू गर्दा स्थानीयस्तरका दर्तावाला फर्महरुले आफूलाई प्राप्त अधिकारभित्र रहेर जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने र त्यस्ता जग्गालाई पूर्वअनुमति लिएर मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइने उल्लेख छ । कार्यविधिमा कित्ताकाट हुने जग्गाको मोहडा कम्तीमा ३३ फुट र त्यसको तीन गुणासम्म मात्र पछाडि लम्बाइ रहने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
नगरले निर्माण गरेको कार्यविधिमा नगरवासीले आफ्नो जग्गाधनी पुर्जा अद्यावधिक गर्नुपर्ने र अद्यावधिक गर्दा जग्गा वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रमा राखिने नगरपालिकाले जनाएको छ । सरकारले गत जेठमा भू-उपयोग नियमावली लागू गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो । उक्त नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसमा नेपालको जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन् ।
