काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्इष पुष्पकमल दाहालविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको प्रति आपत्ति जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले ठहर गरेको छ ।
आइतबार महासचिव देव गुरुङले विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्चको आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
उनले पार्टी अध्यक्षले वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी रिट दायर गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले सर्वोच्च प्रशासनलाई दाहालको अभिव्यक्तिविरुद्ध पेस भएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले २०७६ को माघीका अवसरमा खुलामञ्चमा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए ।
त्यसविरुद्ध अधिवक्ताद्वय कल्याण बुढाथोकी र ज्ञानेन्द्रराज आरणले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेस गरेका थिए । जसलाई सर्वोच्च प्रशासनले २०७९ कात्तिक २४ मा दरपीठ गरेको थियो । त्यसविरुद्ध निवेदकद्वयले सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए ।
