काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय जनगणनाबाट उपलब्ध तथ्याङ्कले सुशासनको अभिवृद्धि तथा दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति मापनमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ को राष्ट्रिय प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गर्दै उनले जनगणनाबाट जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय विकास लक्ष्यको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र विद्यमान सूचकको विश्लेषणमा सघाउ पुग्ने बताए ।
‘सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्दा तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न थप आधारसमेत प्राप्त हुनेछ,’ उनले भने, ‘जनगणनाको तथ्याङ्कबाट पन्ध्रौँ योजनाको समीक्षा तथा सोह्रौँ योजना तर्जुमाको अवधारणा पत्र तयार गर्न आवश्यक आधारभूत तथ्याङ्कको आधार पनि प्राप्त हुनेछ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका सन्दर्भमा जनगणना देशकै आर्थिक-सामाजिकस्वरुपको यथार्थ स्थिति प्रस्तुत गर्ने एक महत्वपूर्ण तथा बृहत् तथ्याङ्कीय कार्य भएको र यसले जनसाङ्ख्यिक, शैक्षिक, आर्थिक, मानवीय तथा विविध क्षेत्रका तथ्याङ्क यकीन गर्नुका साथै आगामी १० वर्षसम्मका लागि तथ्याङ्कका आधारसमेत सिर्जना गरेको बताए ।
‘यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कले नेपालको संविधानमा रहेका समाजवादोन्मुख समावेशी विकास र मौलिक हकअधिकारको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने ।
जनगणनाबाट प्राप्त नतिजा समग्रमा हेर्दा कम उमेरका व्यक्तिको सङ्ख्या क्रमश: घटेको र बढी उमेरका व्यक्तिको सङ्ख्या क्रमशः बढेको देखिएकाले जनसङ्ख्याको वृद्धि सन्तुलित नभएको देखिएको उनको भनाइ छ । समग्र जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धिदर घट्ने क्रममा रहेको देखिएको जनाउँदै उनले विशेषगरी हिमाली र पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर द्रुतरुपमा घट्ने क्रममा, तराई तथा सहरी क्षेत्रमा यो दर बढ्ने क्रममा देखिएको पाइएको बताए ।
