जनकपुरधाम । सरकारले मधेसका आठ जिल्लामा मात्रै अस्तित्वमा रहेका हरवाचरवालाई मुक्तिको घोषणा गरेको आठ महिना बित्दा पनि पुन:स्थापनाका कार्यक्रम अगाडि नबढाउँदा उनीहरुमाथि थप पीडा भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारबाट गठित मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुक्त हलिया र हरवाचरवासम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार गत साउन २ गते मुक्तिको घोषणा गरिए पनि बाँकी काम नहुँदा थप समस्या पैदा भएको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशन मण्डलले दु:खेसो पोखे ।
“कमैया श्रम गर्न बनेको ऐन, २०५८ अनुसार हरवाचरवाको मुक्ति र ऋण तथा कागजात खारेजीको ऐतिहासिक घोषणा गर्नुभयो तर, अहिलेसम्म त्यसको अनुभूति भएन”, आज जनकपुरधाममा आयोजित हरवाचरवाको न्यायिक पुन:स्थापनासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय गोलमेच छलफलका क्रममा अध्यक्ष मण्डलले भने, “पहिले त काम गरेर खाना पाइन्थ्यो, मुक्तिको घोषणापछि कामै पाएनौं भनेर साथीहरुको गुनासो छ । त्यसैले मुक्तिको घोषणा त भयो तर, पीडाबाट मुक्ति पाइएन ।”
उनले सङ्घीय सरकारले मुक्त घोषणा परेको कामलाई स्वामित्व लिएर पुन:स्थापनाका कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारलाई पनि आग्रह गरे । हरवाचरवा परिवारका श्यामसुन्दर सदा (सिरहा), रामदयाल माझी (धनुषा), अमरदेव पासवान (पर्सा), दिग्नेश पासवान (रौतहट), राजवती मण्डल (सिरहा), शिवप्रसाद सदालगायतले मुक्त घोषणा गरिएका हरवाचरवालाई पुन:स्थापनाको गर्नुको सट्टा बाटो विस्तारको नाममा विस्थापन गर्न थालिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।
“कि बस्न देऊ कि बस्ने ठाउँ देऊ भनेर सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौं”, श्यामसुन्दर सदाले भने, “उल्टै पुन:स्थापनाका कुनै कार्यक्रम र वैकल्पिक व्यवस्था नगरेरै हामीलाई विस्थापन गर्न थालिएको छ । हाम्रो माग कसले सुन्ने र कहिले सम्बोधन गर्ने ?” कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं मधेस प्रदेशसभा सदस्य जीवछी यादवले स्थानीय सरकारले समस्या समाधानका लागि पहल सुरु गर्नुपर्ने र त्यसमा प्रदेश सरकारले पनि स्वामित्व ग्रहण गरेर आवश्यक काम गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले मान्छेलाई उठिबास लगाउने विकास विकास नै नभएको धारणा राखिन्। स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य प्रमोद जयशवालले पश्चिम नेपालका मुक्त कमैयाको जस्तै साहस गरेर आफ्नो अधिकारका लागि हरवाचरवाले आवाज उठाउनुपर्ने बताए। प्रदेशसभा सदस्यहरु लक्ष्मीदेवी ठाकुर, किशोरीदेवी दासलगायतले पनि हरवाचरवाका विषयमा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने गरी आफूहरुले प्रदेशसभामा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मानवअधिकार आयोग मधेस प्रदेशका प्रमुख मञ्जु खतिवडाले हरवाचरवाले पनि सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनुपर्ने भन्दै जीविकोपार्जनका विकल्पसहित तत्काल पुन:स्थापनाका कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिन् । सरकारले मुक्तकमैया, कम्लहरी, मुक्त हलिया र हरवाचरवासम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समिति गर्दा सो समितिमा रहेका अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले केन्द्र सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको र अब मधेस प्रदेश सरकारले पुन:स्थापनाको नेतृत्व गरेर जस लिने बेला आएको बताए।
अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा स्वर्णीम अक्षरले लेखेर मात्रै नहुने भएकाले हरवाचरवाले महसुस गर्ने गरी तत्काल पुन:स्थापनाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए। मधेसका आठ जिल्लामा मात्रै अस्तित्वमा रहेका हरवाचरवाको सङ्ख्या करिब ६० हजार परिवार रहेको छ । हरवाचरवासम्बन्धी सन् २०१९ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार ९० प्रतिशतले औषधोपचारका लागि ऋण लिएकै कारण बधुवा श्रमिक हुन बाध्य भएको र ७२ प्रतिशतले बढी ज्याला पाउँदा पनि अन्यत्र काम गर्न नपाउने गरेको देखाएको थियो ।
सोही अध्ययनले २७ प्रतिशत हरवाचरवाको निजी उत्पादनले तीन महिना मात्रै खान पुग्ने, ८८ प्रतिशतको बस्नका लागि कच्चि टहरो, २४ प्रतिशतको ऐलानी जमिनमा टहरो र २७ प्रतिशतको गाउँ ब्लकमा घर रहेको देखाएको थियो ।
