काठमाडाैं । मधेसी आयोगले मिटरब्याज पीडितको समस्या तत्कालै समाधान गर्न सरकारलाई अपिल गरेको छ । सरकारले पीडितका समस्या तत्कालै समाधानका लागि ‘बहुवैकल्पिक पहल’ गरी पीडितको अधिकारलाई राज्यले संरक्षण गर्न अपिल गर्दै आयोगले ‘राइट टु स्पिक एक्सप्रेस’ लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सम्मान गर्न पनि अपिल गरेको छ ।
मधेसी आयोगले पीडितहरूसँग छलफल तथा समाधानका लागि आयोगका सदस्य जीवछ साह, रेणुदेवी साह र आभाकुमारी सहितका टोलीलाई स्थलगत अनुगमनका लागि जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ । तराई–मधेसका अति विपन्न, विपन्न र मध्यम वर्गीय जनता दशकौँदेखि बहुआयामिक गरिबीमा पिल्सिएको उल्लेख गर्दै आयोगले आमजनताको पहुँचमा बैंकिङ र वित्तीय संस्था ‘आकाशको फल’ जस्तै भएको उल्लेख गरेको छ ।
तराईबाट १२ दिन लगाएर मिटरब्याज पीडित काठमाडौँ आइपुगेका छन् । उनीहरूले काठमाडौंमा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सरकारले वार्ताका लागि आह्वान पनि गरेको छ तर पीडितहरू वार्तामा बस्न तयार देखिएका छैनन् । कुपोषण र गरिबीबाट बाँच्नु नियति नै भइसकेको आयोगले जनाएको छ । साहुहरूको मिटर ब्याजले मानसिकरूपमै विक्षिप्त बनाएको आयोगले जनाएको छ ।
