लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा कृषि, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । ।
प्रदेश सरकारको दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले कृषिका लागि मल उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । कागज उद्योगलगायत कृषिमा आधारित अन्य उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री लिला गिरीले परिणाम देखिने गरी कार्य सम्पादन गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन पनि दिए । प्राकृतिक स्रोतसाधन र खानीजन्य वस्तुको प्रयोगबाट प्रदेशको समृद्धिको मार्ग कोर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले प्राकृतिक संरचना नबिग्रने गरी स्रोत साधनको प्रयोग गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।
‘प्राकृतिक स्रोत साधन र खानीजन्य वस्तु हाम्रा सम्पत्ति हुन् । स्रोत साधनको प्रयोग नगर्दा त्यतिकै खेर गइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रकृति नबिग्रने गरी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्दछ’, मुख्यमन्त्री गिरीले भने, ‘धेरै प्राकृतिक स्रोतसाधनमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन, नदीजन्य, वनजन्य, खानीजन्य स्रोत परिचालनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।’
आजको समीक्षा कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धि र भावि कार्यक्रमका बारेमा मन्त्रालयका सचिवहरुले प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले मन्त्रालयको प्रगति विवरण पेश गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब २१ करोड सात लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
उनले फागुन मसान्तसम्म ६७ करोड ४९ लाख ९६ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ३३ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामहरि ज्ञवालीले मन्त्रालयले हालसम्म २४ दशमलव ६९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६८ करोड १८ लाख ७९ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सचिव ज्ञवालीले १६ करोड ८४ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताए ।
त्यस्तै, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २० दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति गरेको सचिव यामनारायण देवकोटाले जानकारी दिए । चालु आवमा दुई अर्ब ४७ करोड ९५ लाख सात रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सचिव देवकोटाले हालसम्म ५० करोड ८७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको बताए ।
त्यस्तै, समीक्षा कार्यक्रममा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले मन्त्रालयले हालसम्म २९ दशमलव आठ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति हासिल गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार १० करोड ७३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयले तीन करोड २० लाख १८ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।
