काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमा समेटिने राजश्व तथा भन्सार नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा उद्योग संगठन मोरङले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल नेतृत्वको टोलीले राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेलाई भेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने कर तथा राजस्व नीति र भन्सारसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिएको हो ।
राजस्व भुक्तानीको प्रक्रियागत जटिलतामा सरलीकरण, स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वस्तु निर्यातमा नगद प्रोत्साहन, भन्सार जाँचपासमा सहजीकरणलगायतका विषयमा सुझाव दिएको उद्योग सङ्गठन मोरङले आज एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
‘निकासीजन्य उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधा उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण, कच्चापदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महसुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता, कच्चापदार्थमा लाग्ने महसुल तयारी वस्तुमा लाग्नेभन्दा दुई तह कम हुनुपर्ने र निकासीजन्य उद्योगलाई कच्चापदार्थको पैठारीमा सुविधा दिन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ’, उद्योग संगठन मोरङले भनेको छ ।
सामुन्द्रिक बन्दरगाहका भन्सार र सीमावर्ती भन्सारको जाँचपास प्रक्रियालाई स्वचालित गर्न तथा व्यवसायीले एक निकायमा पेस गरेको विवरण स्वतःअर्को निकायमा जाने प्रणालीको विकास गर्न पनि व्यवसायीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । तेस्रोे मुलुकबाट सामान आयात गर्दा सिङ्गापुर र कोलम्बो बन्दरगाहले दिइरहेको ‘ट्रान्ससिपमेन्ट’ सुविधा भारतीय बन्दरगाह र सीमावर्ती भन्सारबाट समेत उपलब्ध गराउन पनि उद्योग सङ्गठन मोरङले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
बैंक ग्यारेन्टीमा ल्याएको सामानलाई मात्रै ‘बन्डेड वेयर हाउस’ सुविधाको प्रयोजनका लागि गणना गर्न, भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले बढीमा एक वर्षसम्म परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र ससानो परिमाणको कन्साइनमेन्ट तथा स्पेयर पार्टसमा समेत बिल अफ इन्ट्री पेस गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा बिललाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि व्यवसायीबाट आएको छ ।
न्यून बिजकीकरण भई आयात हुने वस्तु पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने र उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ वस्तु अर्को उद्योगबाट खरिद गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ । त्यस्तै स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् ।
आन्तरिक राजस्वसँग सम्बन्धित सुझावमा करदाताले आफ्नो प्रमाणका आधारमा अग्रीम कर मिलान गर्न पाउने सुविधा कार्यान्वयका लागि व्यवसायीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा जाँदा करदाताले नगद रकम धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको सट्टा ‘ट्याक्स क्रेडिट’ रकमलाई वा सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिनुपर्ने पनि निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।
सरकारी निकायले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि अनुमति माग गर्दा छ महिनाभित्र अनुमति प्राप्त हुन नसकेमा राजश्व न्यायाधीकरणको फैसला नै अन्तिम मानिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि व्यवसायीले सरकारसँग राखेका छन् । ठूला करदाता कार्यालय प्रदेशस्तरमा स्थापना गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।
