काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले रु एक खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड १० लाख बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आठ महिनामा नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट रु २४ अर्ब ५६ करोड १० लाख बराबर अनुदान र रु एक खर्ब १४ अर्ब बराबर वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता पाएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले रु दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड बराबर वैदेशिक ऋण र रु ५५ अर्ब ४६ करोड बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यको तुलनामा वैदेशिक ऋण प्रतिबद्धता ४७ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदान प्रतिबद्धता ४४ दशमलव २८ प्रतिशत बराबर हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा जापान सहयोग नियोग (जाइका)बाट ‘प्राजेक्ट फर ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट स्कलरसीप’ (जेडिएस) कार्यक्रमका लागि रु ३५ करोड अनुदानको प्रतिबद्धता सरकारले पाएको छ ।
त्यस्तै जाइकाले ‘तराई क्षेत्र सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना’का लागि रु दुई अर्ब अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको छ । युरोपियन युनियनबाट ‘वास फर अल’ परियोजनाका लागि रु एक अर्ब ३७ करोड र ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब अनुदान प्रतिबद्धता पाएको छ । आठ महिनामा स्वीटजरल्यान्ड सरकारबाट ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम’का लागि रु ९९ करोड १० लाख बराबर अनुदान सहायताका प्रतिबद्धता आएको छ । दक्षिण कोरिया सरकारले कोरियाबाट फर्किएका कामदारको उद्यमशीलता विकासका लागि लागि रु एक अर्ब र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोको क्षमता विकासका लागि रु एक अर्ब अनुदानको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
त्यसैगरी एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा फलफूल तथा ओखरखेती प्रवद्र्धनका लागि रु दुई अर्ब ४७ करोड र महिलाको क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब ५७ करोड अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बेलायत सरकारले सुरक्षा तथा न्याय प्रणाली क्षमता विकास कार्यक्रम फेज–२ का लागि रु पाँच अर्ब २६ करोड र स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमका रू एक अर्ब ४४ करोड अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै नर्वे सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब ५७ करोड र फिनल्यान्ड सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि रु दुई अर्ब ५४ करोड प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
वैदेशिक ऋण सहायतातर्फ विश्व बैंकमार्फत ‘ग्रिन रेजिलेन्स एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ (ग्रिड) कार्यक्रमका लागि रु १२ अर्ब ७५ करोड ऋण प्रतिबद्धता आएको छ । त्यस्तै विश्व बैंकले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार कनेक्टिभिटी परियोजनाका लागि रु ३४ अर्ब ९६ करोड र ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन कार्यक्रम’का लागि रु १७ अर्ब ७९ करोड बराबर ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो अवधिमा जाइकाबाट सहरी क्षेत्रको विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापन परियोजनाका लागि रु एक अर्ब ४२ करोड ऋणका लागि सम्झौता भएको छ । त्यस्तै एसियाली विकास बैंकले पहाडी क्षेत्रमा फलफूल तथा ओखरखेती प्रवद्र्धनका लागि रु सात अर्ब ७९ करोड र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि रु २६ अर्ब ५१ करोड बराबरको ऋण प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
