काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गृह मन्त्रालयद्वारा गत साउन २७ गते गठित मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त आग्रह गर्दै नागरिकको शान्तिपूर्णरुपमा भेला हुने र आफ्ना विचार राख्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
‘कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा मानवअधिकारमैत्री विधि र व्यवहार गर्न कोशी प्रदेशमा ज्यान गुमाएका पदम लिम्बुका परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न’–प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लिम्बुको मृत्यु भएको घटनामा सङ्लग्न दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, ‘मिटरब्याज’ पीडित भनिएकाका सम्बन्धमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु ।’
साथै, आयोगले आफ्ना माग राख्दा विधिसङ्गत, शान्तिपूर्ण, मर्यादित ढङ्गले राख्न र आफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारमा आँच आउन सक्नेतर्फ ध्यान पु¥याउन आयोग प्रदर्शनकारीलाई अनुरोध गरेको छ ।
देशका विभिन्न भागमा विगत केही दिन यता घटेका घटना तथा प्रदर्शनका सम्बन्धमा आयोगले मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर विरोधमा गरिएको आन्दोलनको क्रममा लाजेहाङ लिम्बु (पदम लिम्बु)को मृत्यु भएको, काठमाडौँमा आफ्ना माग राखी विरोध गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा सुरक्षाकर्मीद्वारा प्रदर्शनकारीको मुख थुनिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।
तराई मधेशका विभिन्न जिल्लाका ‘मिटरब्याज’ पीडित भनिएका न्यायको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भनी लामो पैदलयात्रा पार गरी काठमाडौँमा आई प्रदर्शन गरिरहेका जस्ता घटना आयोगको जानकारीमा आएका छन् । यी घटनाले मानवअधिकारको स्वतन्त्र उपभोगमा चुनौती खडा भएको आयोगले जनाएको छ ।
