फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले संसदमा मतदान बिना नै अलोकप्रिय पेन्सन सुधारको घोषणा गरेपछि फ्रान्सले संसद अगाडि प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
सरकारले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी उक्त विवादास्पद विधेयक पारित गर्न आदेश जारी गरेपछि देशका अन्य भागमा भने शान्तिपूर्ण जुलुस निकालिएको छ ।
यो कदमले राजनीतिक वर्गमा आक्रोश पैदा गर्नुका साथै सडकमा विरोध प्रदर्शन थप आक्रामक बनेको छ । आफ्नो दोस्रो र अन्तिम जनादेशको एक वर्षभन्दा कम समयमा पेन्सन सुधार कार्यक्रमले ४५ वर्षीय नेता म्याक्रोँलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रस्तुत गरेको छ ।
संसदीय स्रोतका अनुसार विपक्षी सांसदले सोमबार अपराह्न संसदमा छलफल हुने गरी सरकारविरुद्ध अविश्वासको दुई प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्लाई अपदस्थ गर्न र सेवानिवृत्तिको उमेर ६२ बाट ६४ पुर्याउने कानूनलाई खारेज गर्न पर्याप्त समर्थन प्राप्त गर्ने आशा गरेका छन् । सार्वजनिक सुव्यवस्थामा खलल पर्ने गम्भीर जोखिमका कारण’ उसले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ ।
